लखनौ: उत्तर प्रदेशातीलयोगी आदित्यनाथ सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला सोमवारी 100 दिवस पूर्ण झाले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 100 दिवसांच्या कामाचा आढावा एका पुस्तकातून जनतेपुढे मांडला. योगी सरकारने या 100 दिवसांत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यात अवैध माफियांवर कारवाई, त्यांची संपत्ती जप्त करणे यांसह अनेक मोठे निर्णय घेतले.
सरकार स्थापन झाल्यानंतर सीएम योगींनी आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री योगी यांनी त्यांच्या मंत्री आणि विभागांसाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा तयार केला होता. सरकार स्थापन झाल्यानंतर 100 दिवस, 6 महिने, 1 वर्ष, 2 वर्ष आणि 5 वर्षांचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. यानुसार योगी सरकारने अकरा महत्वाचे निर्णय घेतले.
योगी सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय
- सरकार स्थापन होताच 100 दिवस, 6 महिने आणि पाच वर्षांचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले.
- शेतकऱ्यांना एक लाख 74 हजार कोटी रुपयांचा उसाचा भाव दिला.
- ग्राउंड ब्रेकिंग सोहळा 3आयोजित, 80 हजारांहून अधिक गुंतवणूक.
- युवकांना रोजगार देण्यासाठी राज्यभर कर्ज मेळावे आयोजित.
- 100 दिवसांत 10 हजार पोलिस भरतीचे निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण केले.
- 100 दिवसांत गुन्हेगार आणि माफियांकडून 844 कोटींची बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त केली.
- धार्मिक स्थळांवरून 74,700 लाऊडस्पीकर काढण्यात आले, त्यापैकी 17,816 शाळांमध्ये देण्यात आले.
- योगी सरकारने 68,784 अतिक्रमण स्थळे आणि 76,196 बेकायदा पार्किंग ठिकाणे मुक्त केली.
- महिलांना मोफत गॅस सिलिंडर आणि मोफत बस प्रवासाची भेट.
- युवा शक्ती मजबूत करणे, स्मार्टफोन आणि टॅबलेटचे वितरण.
- AAI आणि राज्य सरकार यांच्यात 100 दिवसांच्या आत 05 नवीन विमानतळांच्या संचालन आणि व्यवस्थापनाबाबत सामंजस्य करार.
योगींचा विरोधकांवर निशाणायावेळी सीएम योगी म्हणाले की, 2017 पूर्वी राज्यात विकासकामांबाबत मोठी अडचण होती, असे त्यांनी माध्यमांना सांगितले. यूपीला अनेक संकटाचा सामना करावा लागला. केंद्राच्या लाभदायक योजना राबवण्यात राज्य सरकारला रस नव्हता. पण 2017 नंतर त्यात बदल झाला. आज केंद्र सरकारच्या प्रत्येक योजनेचा लाभ राज्यात दिला जात आहे. राज्यात गुंड आणि माफियांविरोधात मोठी मोहीम राबवली जात आहे.
बेकायदा मालमत्तांवर बुलडोझर चालवला जातोयोगी पुढे म्हणाले की, 2017 पासून आतापर्यंत 844 कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर मालमत्ता बुलडोझरने पाडण्यात आल्या आहेत. 2273 गुन्हेगारांवर पॉस्को कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. 68,784 अनधिकृत रहिवासी आणि 76,196 अनधिकृत पार्किंग मोकळे करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.