नवी दिल्ली : देशामध्ये आता केवळ चारच सरकारी बँका उरणार असून 10 बँकांचे विलिनिकरण करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज याला मंजुरी दिली आहे. याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
बँकांच्या विलिनीकरणामुळे ग्राहकांची तारांबळ उडणार आहे. याआधी एसबीआयच्या वेगवेगळ्या बँकांचे विलिनीकरण करण्यात आले होते. मात्र, स्टेट बँका एकच असल्याने ग्राहकांना शोधाशोध करावी लागली नव्हती. आता वेगवेगळ्या नावाच्या बँकांचे विलिनीकरण होणार असल्याने ग्राहकांचा गोंधळ उडणार आहे.
सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकार बँकांच्या संपर्कात आहे. बँकांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरू असून याचा निर्णय प्रत्येक बँकेच्या व्यवस्थापन मंडळाने आधीच घेतला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बँकांच्या मोठ्या विलिनीकरणाची घोषणा केली होती.
पीएनबी दुसरी सर्वात मोठी बँकया योजनेनुसार युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (UBI), ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (OBC) यांचे पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये विलिनीकरण होणार आहे. यामुळे पंजाब नॅशनल बँक दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक म्हणून नावारुपाला येणार आहे. तर सिंडिकेट बँकमध्ये कॅनरा बँक, अलाहाबाद बँक आणि इंडियन बँकेचे विलिनीकरण केले जाणार आहे. अशाच प्रकारे आंध बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलिनीकरण करण्यात येणार आहे.
या बँकांचे होणार विलिनीकरण
विलीनीकरण - 1पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (दुसर्‍या क्रमांकाची बँक, उलाढाल -17.95 लाख कोटी)विलीनीकरण -2कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक (चौथ्या क्रमांकाची बँक, व्यवसाय -15.20 लाख लाख कोटी रुपये)विलीनीकरण -3युनियन बँक, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक (पाचवी सर्वात मोठी बँक, उलाढाल - 14.6 लाख कोटी)विलीनीकरण-4इंडियन बँक, अलाहाबाद बँक (सातवी मोठी बँक, उलाढाल- 8.08 लाख कोटी)