सरकारी हस्तक्षेपानंतर झेप्टो, ब्लिंकिट आणि इन्स्टामार्ट यांसारख्या कंपन्यांनी त्यांचे १० मिनिटांत डिलिव्हरीचे आश्वासन मागे घेतले. डिलिव्हरी बॉयच्या सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांची परिस्थिती मात्र वेगळीच आहे. अनेक कामगारांच्या मते, जोपर्यंत कमाईचा आधार 'डिलिव्हरीची संख्या' असेल, तोपर्यंत त्यांच्यावरील कामाचा दबाव कमी होणार नाही. पैशांसाठी त्यांना वेगातच डिलिव्हरी करावी लागेल.
पश्चिम दिल्लीतील एका डिलिव्हरी बॉयने दिलेल्या माहितीनुसार, खरा प्रश्न केवळ वेळेचा नसून इन्सेंटिव्ह स्ट्रक्चरचा आहे. दिवसाला १,२०० ते १,५०० रुपये कमावण्यासाठी किमान ३५ ते ४० डिलिव्हरी कराव्या लागतात. यासाठी त्यांना दिवसाचे १५-१५ तास रस्त्यावर घालवावे लागतात. ठराविक संख्येच्या डिलिव्हरी पूर्ण केल्याशिवाय त्यांना इन्सेन्टिव्ह मिळत नाही. ४४० रुपयांचे इन्सेन्टीव्ह मिळवण्यासाठी ८७५ रुपयांची मूळ कमाई करणे आवश्यक असते. या अटी पूर्ण करण्यासाठी अनेक कामगार रस्त्याच्या चुकीच्या बाजूने गाडी चालवणे किंवा ट्रॅफिक सिग्नल तोडणे यांसारखे धोके पत्करतात.
कमी पगार आणि वारंवार इन्सेन्टिव्ह नियमांत होणाऱ्या बदलांमुळे अनेक डिलिव्हरी बॉय यांनी ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला संपाचे हत्यार उपसले होते. कंपन्या दररोज, किंबहुना दिवसातून अनेक वेळा आपली इन्सेन्टिव्ह धोरण बदलतात, ज्यामुळे कामगारांना नेमकी किती कमाई होईल याचा अंदाज बांधणे कठीण जाते.
मुंबईतील एका डिलिव्हरी पार्टनरने सांगितले की, "सुरक्षित डिलिव्हरी महत्त्वाची आहेच, पण माझ्या घराचे भाडे आणि ईएमआय या वेगामुळे मिळणाऱ्या पैशांवर अवलंबून होते. वेग कमी केला तर, ऑर्डर कमी मिळतील, मग आमचे घर कसे चालणार?"
Web Summary : Despite ending 10-minute delivery promises, companies' incentive structures still push delivery boys to risk their lives for earnings. Low pay and frequent policy changes exacerbate the pressure.
Web Summary : 10 मिनट की डिलीवरी बंद होने के बावजूद, कंपनियों की प्रोत्साहन संरचना डिलीवरी बॉय को कमाई के लिए जोखिम लेने के लिए मजबूर करती है। कम वेतन और नीति परिवर्तन दबाव बढ़ाते हैं।