जिल्हा परिषदेचे साडेतीन हजार कर्मचारी संपावर

बुधवारच्या संपात जिल्हा परिषदेच्या १९ विभागातील एकूण १३९०३ कर्मचा-यांपैकी ३४९८ कर्मचारीच संपात सहभागी झाले तर २८६ कर्मचारी व अधिकारी अगोदरपासूनच रजेवर होते. जवळपास १० हजाराहून अधिक कर्मचारी कामावर असल्यामुळे

ठळक मुद्देकामकाज सुरळीत : शाळा, आरोग्य केंद्रे सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारितील प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी संपात सहभागी होण्यावरून जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांमध्ये फूट पडल्याच्या कारणावरून तेरा हजार कर्मचाऱ्यांपैकी साडेतीन हजार कर्मचारीच या संपात सहभागी झाले. अन्य दहा हजार कर्मचारी दैनंदिन कामकाजात सहभागी झाल्याने दिवसभर कामकाज सुरळीत सुरू होते. दरम्यान, शिक्षक व आरोग्य कर्मचारी संपात सहभागी न झाल्याने जिल्ह्यातील शाळा व आरोग्य केंद्रात रुग्णसेवा कायम होती.

जुनी पेन्शन योजना कायम ठेवावी, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते मिळावेत, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, महिलांना दोन वर्षे बालसंगोपन रजा मिळावी, अंशदान पेन्शन योजना रद्द करावी यासह विविध मागण्यांसाठी देशभरातील कामकार, कर्मचारी संघटनांनी देशव्यापी संप पुकारला होता. या संपात सहभागी होण्यावरून जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी संघटनांमध्ये फूट पडली होती. काही संघटनांनी या संपात सक्रीय सहभाग नोंदविला तर काहींनी राज्य सरकारशी निगडीत मागण्या असल्याने राज्य सरकारकडे प्रश्न मांडून चर्चेने प्रश्न सोडविण्याची तयारी दर्शविली होती. कर्मचारी संघटनांमधील या बेबनावामुळे बुधवारच्या संपात जिल्हा परिषदेच्या १९ विभागातील एकूण १३९०३ कर्मचा-यांपैकी ३४९८ कर्मचारीच संपात सहभागी झाले तर २८६ कर्मचारी व अधिकारी अगोदरपासूनच रजेवर होते. जवळपास १० हजाराहून अधिक कर्मचारी कामावर असल्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर फारसा परिणाम जाणवला नाही. या संपातून वाहन चालक व परिचर सहभागी न झाल्यामुळे सकाळीच परिचरांनी कार्यालयाचा ताबा घेतला होता. या संपात शिक्षक व आरोग्य कर्मचारी सहभागी न झाल्याने जिल्ह्यातील शाळा व आरोग्य सेवा नियमित सुरू होती. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात मात्र या संपाचा काहीसा परिणाम दिसून आला. सामान्य प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य या महत्वाच्या विभागात कर्मचाºयांची संख्या रोडावली होती. संपात सहभागी होणाºया कर्मचारी, अधिकाºयांचे वेतन कपातीचा निर्णय या पुर्वीच घेण्यात आल्याने त्याची माहिती शासन दरबारी पाठविंण्यात आली.