जिल्हा परिषदेला खर्च निरीक्षक नाही

निवडणूक : कोषागार विभागच ठेवणार लक्ष

नाशिक : लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र खर्च निरीक्षकांची नियुक्ती केली होती. महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये केवळ महापालिकेसाठीच स्वतंत्र खर्च निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती उमेदवारांच्या खर्चावर कोषागार विभागाची नजर राहणार आहे.  लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना कुठलीही प्रलोभने उमेदवारांकडूून दिली जाऊ नये, यासाठी आयोगाने आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी, तसेच निवडणुकीचा खर्च तपासणीसाठी स्वतंत्र निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती केली होती. यंदाच्या महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची आचारसंहिताही त्याच धर्तीवर कठोर लागू केली होती. पण निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मात्र केवळ महापालिकेसाठी स्वतंत्र खर्च निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या खर्च तपासणीसाठी मात्र स्वतंत्र खर्च निरीक्षकांची नियुक्ती केली गेलेली नाही. त्यामुळे उमेदवारांकडून ग्रामीण भागात काही प्रलोभने व कसा प्रचार खर्च केला जात आहे, याची माहिती प्रशासनापर्यंत पोहोचणे दुरापास्त झाले आहे. महापालिकेसाठी नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र खर्च निरीक्षकांकडून उमेदवारांकडून दररोज खर्चाचा आढावा घेऊन त्या खर्चावर निवडणूक खर्च निरीक्षकांचे लक्ष आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील उमेदवार दररोज खर्च सादर करीत असले तरी त्याचे परीक्षण (आॅडिट) अपेक्षितपणे केले जात आहे की नाही, याबाबत माहिती घेण्याचे काम कोषागार यंत्रणेकडून सुरू असल्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी)