जिल्हा बॅँकेला जिल्हा परिषदेकडून अभय?

जिल्हा बॅँकेला जिल्हा परिषदेकडून अभय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेचे सुमारे २६७ कोटींचे धनादेश वटत नसल्याने सोमवारी (दि. १२) बोलविण्यात आलेल्या बैठकीनंतर जिल्हा परिषदेच्या वतीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेला कायदेशीर नोटीस बजावण्याचा झालेला निर्णय कागदावरच राहिल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत अजूनही ‘विचार’ सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण संबंधित विभागाकडून देण्यात आल्याची चर्चा आहे. जिल्हा परिषदेला शासनाकडून व जिल्हा नियोजन मंडळाकडून वेळोवेळी विकासकामांसाठी तसेच पोषण आहार, शिक्षक वेतन यासह अन्य कामांसाठी उपलब्ध झालेल्या निधीतून सुमारे २६७ कोटींचे धनादेश वटत नसल्याची कबुली दुसरी तिसरे कोणी नव्हे तर जिल्हा बॅँकेचे मुख्य लेखाधिकारी शैलेश पिंगळे यांनी सोमवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल उदय सांगळे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांनी बोलविलेल्या बैठकीत दिली होती. याच बैठकीस उपस्थित असलेले मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बोधिकिरण सोनकांबळे यांनी जिल्हा बॅँकेला निधी परस्पर वापरून फसवणूक केल्याच्या कारणावरून कायदेशीर नोटीस बजावण्याचे सूचित केले होते. प्रत्यक्षात मंगळवारी (दि. १३) यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या कायदेशीर सल्लागार मंडळातील संबंधित कायदेशीर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन न आल्याचे कारण देत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेला कोणतीही कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली नसल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे एकीकडे कर्जबाजारीपणामुळे हवालदिल झालेले बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था संचालक जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसलेले असताना दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून जिल्हा बॅँकेवर केवळ कायदेशीर कारवाईचा फार्स करण्यात येत असल्याचे चित्र होते.