आचारसंहितेचा कालावधी वाढल्याने कामकाज ठप्प

विधान परिषद निवडणुकीपाठोपाठ आता शिक्षक मतदारसंघासाठीही आचारसंहिता लागू झाल्याने महापालिकेतील कामकाज आणखी २ जुलैपर्यंत ठप्पच राहणार आहे. आचारसंहितेमुळे पदाधिकारीही महापालिकेकडे फिरकेनासे झाले असून, धोरणात्मक निर्णय रखडले आहेत.

नाशिक : विधान परिषद निवडणुकीपाठोपाठ आता शिक्षक मतदारसंघासाठीही आचारसंहिता लागू झाल्याने महापालिकेतील कामकाज आणखी २ जुलैपर्यंत ठप्पच राहणार आहे. आचारसंहितेमुळे पदाधिकारीही महापालिकेकडे फिरकेनासे झाले असून, धोरणात्मक निर्णय रखडले आहेत.  विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची निवडणूक २१ मे रोजी होऊन २४ मे रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली. विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल झाली असली तरी कागदोपत्री २९ मेपर्यंत ती सुरूच राहणार आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी २० एप्रिल २०१८ पासूनच आचारसंहिता लागू झालेली होती. सदर आचारसंहिता संपुष्टात येत नाही तोच नाशिक विभागीय शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाल्याने या निवडणुकीचीही आचारसंहिता लागू झाली आहे. शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी २५ जून रोजी निवडणूक होणार असून, २८ जून रोजी मतमोजणी प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. गेल्या २० एप्रिलपासून निवडणूक आचारसंहितेमुळे महापालिकेतील कामकाज ठप्प झालेले होते. मंजूर कामांबाबत निर्णय घेण्यास प्रशासनाला अडचणी उद्भवत नसल्या तरी नव्याने धोरणात्मक निर्णयासाठी मात्र आचारसंहितेचा अडसर ठरत आहे. आता शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहितेचा कालावधी २ जुलैपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे आणखी सुमारे महिनाभर महापालिकेचे कामकाज ठप्पच राहणार आहे. आचारसंहितेमुळे पदाधिकारीही महापालिका मुख्यालयाकडे फिरकेनासे झाले आहेत. महापालिका आयुक्तांनी अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या कामांच्या निविदा विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश आपल्या खातेप्रमुखांना दिले होते. परंतु, आता सलगपणे शिक्षक मतदारसंघाचीही आचारसंहिता लागू झाल्याने निविदा प्रक्रिया रखडणार आहे.
शहर बससेवेचा प्रस्ताव रखडला
निवडणूक आचारसंहितेत महासभा आणि स्थायी समितीच्या सभा घेण्याची परवानगी असली तरी त्यात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळे केवळ चर्चा करण्यापलीकडे महासभेला महत्त्व नाही. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहर बससेवा मनपाच्या ताब्यात घेण्यासंदर्भात हालचाली चालविल्या असून, जूनच्या महासभेत तसा प्रस्ताव दाखल केला जाणार असल्याची चर्चा होती. परंतु, आता संपूर्ण जून महिना आचारसंहितेत जाणार असल्याने शहर बससेवेचाही प्रस्ताव रखडणार आहे.