नाशिक : नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव रद्द होण्याची चिन्ह आहेत. कारण,खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुकाराम मुंढेंविरोधातील अविश्वास ठराव मागे घ्या, असा आदेश दिला आहे. त्यानुसार उद्या होणार्या महासभेत अविश्वास प्रस्ताव मागे घेण्यात येईल, असे महापौर रंजना भानसी यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळे नाशिक भाजपामध्ये खळबळ उडाली असून भाजपा नगरसेवकांना दणका मिळाला आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधातील अविश्वास ठरावाबाबत शनिवारी (1 सप्टेंबर) विशेष महासभा घेण्यात येणार होती. मात्र तत्पूर्वी, मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंढेंवर विश्वास दाखवत त्यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
तुकाराम मुंढेंची नरमाईची भूमिका
दरम्यान, महापालिकेतील सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव दाखल केल्यानंतर अखेर मुंढे यांनी नरमाईची भूमिका घेतली आहे. मोकळ्या भूखंडावरील करवाढ पूर्णत: रद्द करतानाच नवीन वार्षिक भाडेमूल्य आकारणीत केलेली सुमारे तिप्पट वाढ पन्नास टक्क्यांनी मागे घेतली आहे. गुरुवारी (30 ऑगस्ट) महापालिकेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंढे यांनी आपल्या ३१ मार्च रोजीच्या अधिसूचनेत शुद्धीपत्रक काढण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर महापौरांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून दरवाढ मागे घेतल्याचे सांगितले.
(नाशिक महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा भाजपा आमदार बाळासाहेब सानप यांना दणका)
आयुक्त मुंढे यांनी बजावली भाजपा आमदारास नोटीसमहापालिकेच्या इमारतीचा विनाभाडे वापर केल्याबद्दल भाजपाचे शहराध्यक्ष, आमदार बाळासाहेब सानप यांना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नोटीस बजावली. साडेपाच लाख रुपये भाडे आणि अधिक 18 टक्के व्याज तातडीने भरावे, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. पंचवटीतील गणेशवाडी येथे मनपाने उभारलेल्या विद्या भवन इमारतीत आमदार सानप यांच्या संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक मंडळामार्फत वाचनालय व अभ्यासिका चालवली जाते. 550.40 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या जागेसाठी अवघे पाचशे रुपये शुल्क असताना आमदार सानप यांनी 11 सप्टेंबर 2001 पासून ते भरलेले नाही. महापालिका अधिनियमातील कलम 79 (ड) नुसार वापराच्या क्षेत्राच्या अडीच टक्के वार्षिक दराने भाडे जमा करणे आवश्यक होते. परंतु ते भरण्यात आलेले नाही, अशी तक्रार सचिन दफ्तरे या कार्यकर्त्याने केली होती. त्यानुसार पाच लाख 56 हजार 649 रुपये भाडे अधिक 18 टक्के जीएसटी या वार्षिक दराने भरणे आवश्यक असल्याचे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
(मुंडे बचाव : ‘वॉक फॉर कमिश्नर’ला पोलिसांचा ‘रेड सिग्नल’)
वादाची ठिणगीआयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर 250 कोटी रुपयांची रस्त्याची कामे रद्द केली. तेथून वादाची ठिणगी पडली. नगरसेवक निधी रद्द करणे, त्रिसूत्रीच्या निकषावर नगरसेवकांची कामे नाकारणे अशा अनेक प्रकारांमुळे बेबनाव वाढत गेला. आयुक्तांनी परस्पर मिळकत करात अवास्तव वाढ केली, असा आरोप करीत नगरसेवकांनी विशेष महासभेतही करवाढ फेटाळली; मात्र आयुक्तांनी महासभेचा आदेशच बेकायदेशीर असल्याचे सांगून त्यावर कडी केल्याने वादाचा तो कळस अध्याय ठरला. अनेकदा प्रयत्न करूनही आयुक्त तुकाराम मुंढे लोकप्रतिनिधींना जुमानत नाहीत अशी नगरसेवकांची भावना असून त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या.
तुकाराम मुंढेंची ओळख
तुकाराम मुंढे 2005 च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी आहेत. गेल्या चार वर्षांमध्ये त्यांची तीन वेळा बदली झाली आहे. वेगाने कामे पूर्ण करणे आणि धडाकेबाज निर्णय यामुळे ते विशेष प्रसिद्ध आहेत. सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी पदावरुन त्यांची नवी मुंबई पालिकेच्या आयुक्तपदी बदली करण्यात आली त्यानंतर कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच बदली करुन त्यांच्याकडे पुणे परिवहन मंडळाचा कार्यभार सोपविण्यात आला. केवळ 11 महिन्यांमध्ये त्यांना नाशिक पालिकेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.