संजय पाठक,
नाशिक - काही प्रश्न हे कधीही न सुटणारे असतात. गोदावरी नदीचे शुध्दीकरण हा जणू त्यातीलच एक प्रश्न असावा. प्रयत्न खूप होतात, परंतु मूर्त स्वरूप कधी येणार हे स्पष्ट होत नाही. नाशिक महापालिकेचे नवे आयुक्त कैलास जाधव यांनी गोदावरी शुध्दीकरणाचा संकल्प केला आहे. त्याचे स्वागत असले तरी नदीचे शुध्दीकरण हा अत्यंत गुंतागूंतीचा आणि दीर्घकालीन प्रयत्नांचा विषय आहे. आयुक्तांनी त्यांची नाशिकमधील संपुर्ण कारकिर्दीतील एकमेव अजेंडा म्हणून गोदावरीकडे बघितले तरी खरोखरीच हा प्रश्न कितपत सुटेल या विषयी शंका आहे.गोदावरी नदी हा नाशिककरांच्या जिव्हाळ्याच प्रश्न आहे, असे म्हंटले जाते. परंतु ते जर खरच वास्तव असते तर मुळातच शासकिय यंत्रणा आणि पर्यावरणवाद्यांना त्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली नसती. हा संघर्ष सुरू असताना कैलास जाधव यांच्या सारखे गोदावरी नदीच्या संर्वधनाला प्राधान्य देणारे आयुक्त लाभले ही अत्यंत सुखावह बाब असली तरी अडचणींचा डोंगर ते कितपत पार करतील या विषयी शंका आहे. नाशिक शहरातून जाणारे गोदावरी नदीचे पात्र मर्यादीत आहे परंतु हा विषय गोदावरी पुरता मर्यादीत राहत नाही कारण शहरातील वाघाडी आणि नासर्डी या लहान उपनद्या गोदावरीलाच मिळतात. त्यामुळे एकट्या गोदावरी नदीकडे लक्ष पुरवून उपयोगाचे नाही तर अन्य घटकांचा देखील विचार करावा लागणार आहे.गोदावरी नदीत उद्योग कारखान्यातून होणारे प्रदुषण हा एक भाग,नागरीकांकडून केली जाणारी अस्वच्छता आणि प्रदुषण हा दुसरा भाग तर महापालिकेच्या उणिवांमुळे निर्माण होणारे हा तिसरा भाग होय. यात औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदुषण हा विषय ब-याच अंशी एमआयडीसीच्या अंतर्गत आहे. प्लेटींग सारख्या उद्योगांनी एकत्र येऊन सीईटीपी उभारण्याचा प्रयत्न केला अलिकडेच या उद्योगांना नोटिसा देण्यात आल्या परंतु एमआयडीसीकडूनच अनुदान येत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर यंत्रणांचा मुखभंग झाला. नागरीकांची उदासिनता हा तर खूप वेगळा विषय. गोदावरीला पवित्र म्हणायचे आणि याच गोदेत सर्व काही गोदार्पण म्हणून टाकून द्यायचे, वाहने- कपडे- जनावरे धुवायची आणि वरून गोदावरीला जीवनदायिनी म्हणायचे हा निव्वळ दुटप्पीपणा झाला. त्यामुळे हा विषय बाजुला ठेवला महापालिकेकडून होणारे प्रदुषण थांबले तरी खूप काही केल्या सारखे होईल.महपाालिकेकडून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून कमी कमी प्रदुषीत पाणी सोडणे बंधनकारक आहे. मात्र, ते काम गोदाप्रेमींच्या रेट्यामुळे किमान कागदोपत्री पुढे सरकत आहे. गंगापूर येथील एसटीपीचे काम झाले परंतु पिंपळगावचे काम झालेले नाही. ते पुर्ण होत असतानाच निरीच्या नव्या निकषानुसार प्रक्रियायुक्त मलजलाचा बीओडी हा तीसवरून दहा असा करण्यात आला. त्यासाठी सर्व जून्या एसटीपींचे नुतनीकरण करायचे ठरलेतरी त्याला कोट्यवधी रूपये लागणार आहेत. त्यामुळे हे काम किती दिवसात होईल हे सांगतायेत नाही. अगदी तपोवन किंवा टाकळी एसटीपी परीसरात आयुक्तांनी सहज चक्कर मारली तरी अवस्था त्यांच्या लक्षात येईल.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे गोदावरी शुध्दीकरणासाठी महापालिकेची भूमिका अधिक महत्वाची असली तरी एमआयडीसी, प्रदुषण नियंत्रण मंडळापासून छावणी मंडळापर्यंत सा-यांशी संबंधीत हा विषय आहे. आयुक्त कैलास जाधव यांनी महापालिकेच्या यंत्रणेला चालना दिली तरी या अन्य शासकिय यंत्रणा अगदीच संथगतीने काम करीत असल्याचा अनुभव आहे. नदी शुध्दीकरण हा बहुधा त्यांच्या पटलावरील सर्वात शेवटचा विषय असावा, अशावेळी आयुक्त जाधव यांनी केलेल्या संकल्पाचे स्वागतच आहे परंतु त्यांना या यंत्रणांची साथ कितपत मिळते ते महत्वाचे आहे.