मविप्र संस्थेच्या कारभाराची चौकशीची वेळ का यावी?

नाशिक : ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ असे ब्रीद घेऊन बहुजन समाजाला शिक्षणाचे कवाडे खुले करणाऱ्या मराठा विद्याप्रसारक समाज शिक्षण संस्थेच्या सभासदांनी राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता ज्याच्याकडे त्याच्याकडेच नेहमीच मराठा विद्याप्रसारक शिक्षण संस्थेच्या सभासदांनी संस्थेची सूत्रे सोपविल्याचा आजवरचा इतिहास राहिला आहे. अपवाद संस्थेच्या गेल्या निवडणुकीचा मानला तरी, मराठा विद्याप्रसारक संस्थेचे बहुतांशी सभासद व समस्त मराठा समाजाने आजवर शरद पवार यांनाच आपला नेता मानल्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संस्थेच्या आजवरच्या जडणघडणीत पवार यांचे योगदान निश्चितच राहिले आहे. मात्र दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा व पाठोपाठच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात संस्थेच्या धुरिणांनी घेतलेली भूमिका बहुधा पवार यांच्या पचनी पडली नाही. त्यातूनच लोकसभा निवडणुकीत समीर भुजबळ यांच्या पराभवाची मिमांसा करताना राष्ट्रवादीने काढलेल्या निष्कर्षातून ही बाब प्रखरपणे उघड झाली व त्यातूनच संस्थेकडे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलल्याचे ठळकपणे समोर येऊ लागले आहे, तसे नसते तर संस्थेच्याच व्यासपीठावर येऊन छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढ्यात संस्थेच्या धुरिणांना चार खडे बोल सुनावण्याची संधी तरी कशी मिळू शकली असती?

मराठा विद्याप्रसारक संस्थेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यभार संपुष्टात येण्यासाठी अवघा वर्षभराचा जेमतेम कार्यकाळ शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे साहजिकच या निवडणुकीची तयारी आत्तापासून करणे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना क्रमप्राप्त असल्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी राजश्री शाहू महाराज पॉलिटेक्निक कॉलेजची नवीन इमारतीचे उद्घाटन, आर्किटेक्चर महाविद्यालयाला शरद पवार यांचे नामकरण व मविप्र संस्थेच्या भारती शैक्षणिक वारसा संग्रहालयाचे उद्घाटन असे पाव डझन कार्यक्रम उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आले. साहजिकच अशा कार्यक्रमांमध्ये संस्थेच्या आजवरच्या प्रगतीचा व त्या अनुषंगाने समाज धुरिणांनी दिलेल्या योगदानाविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली जाते, तशी ती या कार्यक्रमातही झाली. संस्थेला आगामी काळातही मदतीची भूमिका घेण्याची ग्वाही अजित पवार यांनी दिली इथपर्यंत सारे ठीक असले तरी, तत्पूर्वी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी संस्थेला उद्देशून केलेले मार्गदर्शन पाहता, संस्थेच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारेच राहिले आहे. संस्थेची गेल्या सहा-सात वर्षांतील वाटचाल एका जातीयवादी विचार प्रणालीच्या पक्षाकडे होत असल्याचे सांगून भुजबळ यांनी, सत्ता व पदे येत राहतात, परंतु बहुजन समाज एकसंघ ठेवायचा असेल तर संस्थेने सत्यशोधक विचारापासून फारकत घेऊ नये, असे खडे बोल सुनावले. भुजबळ यांच्या बोलण्यातून अनेक अर्थ आता निघू लागले आहेत, गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीपासून व त्यातल्या त्यात सहा वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारच्या काळापासून संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचा काहीसा कल बदलला व उपरोक्त कथन केल्याप्रमाणे जिकडे सत्ता तिकडे पळण्याचा खटाटोप केला गेला. कधी तो उघडपणे स्पष्ट दिसू लागला तर कधी तो गोपनीयही राहिला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी उघड उघड भाजपाच्या उमेदवाराच्या प्रचाराची धुराच अंगा-खांद्यावर घेतल्याची उघड झालेली चर्चादेखील लपून राहिलेली नाही. परंतु पुन्हा सत्तेवर येता येता जसे फडणवीस राहून गेले व संस्था धुरिणांचे मनसुबेही त्या प्रमाणात उधळले गेले. त्यामुळे पुन्हा सत्ता जिकडे तिकडे धावण्याची वेळ आली. त्यातूनच आर्किटेक्चर महाविद्यालयाला शरद पवार यांचे नाव देण्याचा प्रयत्न केला गेला. मुळात आठ वर्षांपूर्वी कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत या नामांतराचा ठराव केला गेला असताना त्यासाठी संस्थेला इतका कालावधी का लागावा? संस्थेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवणारा हा सोहळा कोरोना कालावधी लोटल्यानंतर समाजाच्या सर्व सभासदांच्या उपस्थितीतही पार पाडता आला असता, परंतु मोजक्याच व्यक्तींच्या उपस्थितीत सोहळा घेऊन संस्थेने काय साध्य केले? छगन भुजबळ यांनी नेमक्या या विषयाला हात घालून संस्था बहुजन हितापासून दूर जात असल्याचे एकीकडे सांगतानाच संस्थेच्या विद्यमान कारभाऱ्यांनी कोणत्याही चौकशी संस्थांना न घाबरता विचारापासून फारकत घेऊ नये असे सुतोवाच केल्याने संस्थेने असे कोणते कृत्य केले, ज्याची चौकशी करण्याची वेळ येऊन ठेपली?