पोलिसांना कुणी घर देतं का घर....!

‘खाकी’ वर्दी अंगावर घेत कर्तव्य बजावण्यासाठी सतत रस्त्यांवर राहणा-या पोलिसांना चांगल्या दर्जाची निवासस्थानेदेखील सरकारकडून उपलब्ध होत नसल्याने पोलीस दलात तीव्र नाराजी आहे; मात्र कायद्याचे बंधने असल्याने नाराजी कुणीही उघडपणे बोलून दाखवित नाही.

ठळक मुद्देनाशिकरोडलादेखील २२२ निवासस्थाने पोलिसांसाठी बांधण्यात येणार आहे मुख्यालयात १ हजार १५९ निवासस्थाने उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर

नाशिक : कोणताही सण, उत्सव असो किंवा आंदोलन, मोर्चा पोलीस हे कायम बंदोबस्तावरच. ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ ब्रिद घेऊन कायदासुव्यवस्था राखण्यासाठी कायम प्रयत्नशील राहणाऱ्या शहर पोलिसांवर ‘कुणी घर देता का घर...’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. मुख्यालयात १ हजार १५९ निवासस्थाने उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे; मात्र मागील अनेक वर्षांपासून निधीची उपलब्धता रखडल्याने निवासस्थाने कागदावरच उभी असल्याचे चित्र आहे. तसेच अधिकाऱ्यांचे विश्रांतीगृहाचे बांधकामदेखील अपुर्ण असून २५ लाखांच्या निधीची गरज असून अद्याप निधीची प्रतीक्षा कायम आहे.‘खाकी’ वर्दी अंगावर घेत कर्तव्य बजावण्यासाठी सतत रस्त्यांवर राहणा-या पोलिसांना चांगल्या दर्जाची निवासस्थानेदेखील सरकारकडून उपलब्ध होत नसल्याने पोलीस दलात तीव्र नाराजी आहे; मात्र कायद्याचे बंधने असल्याने नाराजी कुणीही उघडपणे बोलून दाखवित नाही. सरकारकडून कागदोपत्री निवासस्थाने, संरक्षक भिंत, विश्रांतीगृहाचे प्रस्ताव मंजूर केले गेले; मात्र त्यासाठी निधीच उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. यामुळे निवासस्थाने अस्तित्वात येणार तरी कधी? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.पोलीस मुख्यालयात १ हजार १५९ निवासस्थाने बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला आहे. यासाठी अंदाजे २२५ कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे; मात्र निधीच्या पुर्ततेअभावी अद्याप भूमिपूजनाचा नारळ फूटलेला नाही. तसेच नाशिकरोडलादेखील २२२ निवासस्थाने पोलिसांसाठी बांधण्यात येणार आहे, त्यासाठी ५० कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे; मात्र निधीची पुर्तता न होऊ शकल्याने अद्याप हा प्रकल्पही थंड बस्त्यात आहे.जी निवासस्थाने अस्तित्वात आली आहे, त्या निवासस्थानांमध्ये राहणाºया पोलीस कुटुंबियांच्या संरक्षणासाठी संरक्षक भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून त्यासाठी ३ कोटी रूपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. भिंत नसल्यामुळे विविध अडचणींचा सामना पोलीसांच्या कुटुंबियांना करावा लागत आहे. ४ उपआयुक्त, ८सहायक आयुक्त, ५६ निरिक्षक यांना स्वतंत्र शासकिय निवासस्थाने बांधण्यासाठी जागेचाअधिकारी १२; बंगले ७आयुक्तालयात ४ उपायुक्त, ८सहायक आयुक्त कार्यरत आहेत. या पदांवरील अधिकाºयांना शासननियमांनुसार त्या दर्जाच्या भौतिक सोयीसुविधा उपलब्ध असणारे निवासस्थाने असणे गरजेचे आहे; मात्र शहरात केवळ ७ निवासस्थानांमध्ये ‘अ‍ॅडजेस्ट’ करून अधिकारी आपल्या कुटुंबियांसह वास्तव्यास आहेत. काही अधिकाºयांना पोलीस दलाव्यतिरिक्त अन्य सरकारी विभागाच्या निवासस्थानांचा आश्रय घ्यावा लागल्याचे चित्र आहे. पसायदान, जाई-जुई हे उपायुक्तांचे बंगले सुमारे ६० वर्षे जुनी आहेत.