नाशिक : राज्य शासनाकडून वाळू विक्रीबाबतचे नवे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी नाशिक जिल्हा प्रशासनाकडून लवकरच केली जाणार आहे. याबाबत प्रांताधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांची संयुक्त बैठक मालेगाव अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि.२५) होणार आहे. या बैठकीत अंमलबजावणीबाबतचे नियोजन केले जाणार आहे.
राज्य गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनिमय) नियमानुसार राज्याच्या महसूल विभागाने वाळू उपसा करण्यासाठी निविदा किंवा परवाना देणे हा व्यावसायिक किंवा महसूल मिळविणे असा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. बांधकामासाठी आवश्यक वाळू उपलब्ध व्हावी, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे म्हटले आहे. नदीपात्रात प्रमाणापेक्षा जास्त वाळूसाठा होऊ नये, जेणेकरून पावसाळ्यात पूरस्थिती उद्भवून आजूबाजूच्या गावांना त्याचा फटका बसेल, यासाठी वाळू उपसा केला जात असल्याचेही नव्या वाळू धोरणाच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
वाळू धोरण अधिक्रमित करून नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे. यानुसार वाळू व रेतीगट निश्चिती करण्यात येत असून जिल्हा प्रशासनाने मालेगाव तालुक्यातील वाळूचे ११ घाट निश्चित केले आहेत. त्यानुसार सर्वेक्षणदेखील प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे.
काय आहे वाळू धोरण?नव्या वाळू धोरणानुसार शासनाला वाळू उपसा करत त्याद्वारे महसूल मिळविणे हा अंतिम उद्देश नाही, तर नागरिकांना स्वस्त दरात वाळूचा पुरवठा करणे हा यामागील उद्देश आहे. या धोरणानुसार वाळू संनियंत्रण समिती तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. दोन महिन्यांतून एकदा बैठक घेत वाळूगट निश्चिती करून त्याबाबतची माहिती जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर केली जाईल. यानंतर ऑनलाइन पद्धतीने जिल्हास्तरीय समितीकडून ऑनलाइन ई-निविदा काढण्यात येईल. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत.
अंमलबजावणी कधीपासून?नव्या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बैठक बोलविण्यात आली आहे. या बैठकीत धोरणाची अंमलबजावणी व कार्यपद्धतीवर चर्चा करून नियोजन करण्यात येणार आहे. मंगळवारी (दि.२५) होणाऱ्या बैठकीकडे बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत नव्या वाळू धोरण अंमलबजावणीबाबतचा निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.
पर्यावरण अनुमती आवश्यक!नदीपात्रातून वाळू उपसा करताना सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्देश आणि केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयानुसार वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना व तरतुदीनुसार पर्यावरण अनुमती मिळाल्याशिवाय वाळू उपसा करता येणार नसल्याचे शासननिर्णयात म्हटले आहे.
वाळू कोणी व कशी विकायची?निविदाधारक अर्थात ठेकेदारांना शासनाकडे अनामत रक्कम पाच लाखांचा भरणा करावा लागणार आहे. वाळू डेपोद्वारे विक्री करता येणार आहे. शासन निश्चित करेल त्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वाळू विक्री करता येणार आहे. वाळूगटांतून वाळू उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंतची वाहतूक, डेपोनिर्मिती व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा अर्जासोबत पाच हजार रूपये शुल्कासह ऑनलाइन जिल्हाधिकारी यांच्या नावाने सादर करावे.
वाळू संरक्षण कोण करणार?वाळू संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही संबंधित निविदाधारक ठेकेदाराची असणार आहे. डेपोमध्ये वाळू पोहोचल्यानंतर तिचे संरक्षण कसे करावे, यासाठी ठेकेदाराला तजवीज करावी लागणार आहे.