ठेकेदारांना १७ कोटी ज्यादा देण्याचा घाट

२०१४-१५ कुंभमेळा संपला आणि आता चार वर्षे संपली, परंतु प्रशासनाचे ठेकेदारांवरील ममत्व सुरूच असून, विविध कामांसाठी ज्यादा निविदांपोटी तब्बल १७ कोटी रुपये अदा करण्याचा प्रस्ताव महासभेत सादर करण्यात आला. त्यामुळे शासनाकडून आलेला निधी वाचवून कमी पैशात कुंभमेळा पार पाडल्याचा दावा करणाऱ्या महापालिकेचे पितळ उघडे पडले आहे.

नाशिक : २०१४-१५ कुंभमेळा संपला आणि आता चार वर्षे संपली, परंतु प्रशासनाचे ठेकेदारांवरील ममत्व सुरूच असून, विविध कामांसाठी ज्यादा निविदांपोटी तब्बल १७ कोटी रुपये अदा करण्याचा प्रस्ताव महासभेत सादर करण्यात आला. त्यामुळे शासनाकडून आलेला निधी वाचवून कमी पैशात कुंभमेळा पार पाडल्याचा दावा करणाऱ्या महापालिकेचे पितळ उघडे पडले आहे.
महापालिकेने याआधी कुंभमेळ्यासाठी मिळालेला शासकीय निधी काटकसरीने वापरला. त्यामुळे तब्बल ६० कोटी रुपयांची बचत केली असा प्रशासनाचा दावा होता. सदरचा निधी अन्य योजनांसाठी वापरण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न होता. मात्र शासनाने हा निधी परत घेतला होता. मात्र त्यानंतर आता अचानक विविध कामांच्या ठेकेदारांना १७ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव महासभेत ठेवला आहे. सदरची सर्व कामे पाणीपुरवठा विभागाची असून, सर्वच कामांच्या मूळ निविदेपेक्षा १० टक्के ज्यादा दराची असल्याने नगरपालिका लेखा संहितेनुसार ही कामे त्यासाठी महासभेची प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही कामे पुन्हा महासभेवर ठेवण्यात आली आहेत.
सातपूर विभागात प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये १०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी टाकणे याकामासाठी तब्बल ७ कोटी ६६ लाख ४४१ रुपये ज्यादा मोजण्यात येणार असून, म्हसरूळ शिवारातील खुल्या जागेत २० लाख लिटर्स क्षमतेचा जलकुंभ बांधून वितरण वाहिनी बांधणे (ज्यादा रक्कम १ कोटी ९३ लाख रुपये), पंचवटीत निशांत व्हिलेज खुल्या जागेत २० लाख लिटर्सचा जलकुंभ बांधणे व तत्सम कामे (जादा रक्कम दोन कोटी २० लाख रुपये), गांधीनगर येथे २० लाख लिटर्स क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे (ज्यादा रक्कम ३७ लाख ८४ हजार रुपये) समतानगर येथे जलवाहिनी टाकणे (ज्यादा रक्कम १ कोटी ४ लाख), कुंभमेळा कालावधीत विविध पाच विभागात वाहनतळांवर स्टॅण्डपोस्ट बांधणे व अन्य कामे (ज्यादा रक्कम ३३ लाख १५ हजार रुपये) अशाप्रकारे विविध कामांसाठी १७ कोटी रुपये ज्यादा देण्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला आहे.
महापालिका तेव्हा आणि आता
महापालिकेने कुंभमेळ्याची कामे करताना गुणवत्ता आणि दर्जा राखतानाच प्रामुख्याने कमी दरानेच निविदा मंजूर करीत असल्याचे त्यावेळी छाती ठोकपणे सांगितले होते. परंतु आता मात्र केवळ पाणीपुरवठा या एकाच विभागासाठी १७ कोटी रुपये ज्यादा मोजण्याचा प्रस्ताव असून, अन्य विभागांचे प्रस्तावदेखील यथावकाश मांडले जाण्याची चर्चा महापालिकात वर्तुळात होत आहे.