सारांश
लढाई कोणतीही असो, ती लढायला निघण्यापूर्वीच सैनिकांच्या गरजा व अपेक्षांचा विचार प्राधान्याने करायचा असतो; परंतु आपल्याकडे अगोदर लढाया घोषित केल्या जातात व नंतर बाकी सर्व विचार. कोरोनाशी सुरू असलेली लढाई व त्यासंदर्भाने हाती घेतलेल्या ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या मोहिमेच्याही बाबतीत तेच होताना दिसत आहे. अंगणवाडीसेविकांच्या विरोधाला तोंड देण्याची वेळ त्यामुळेच आली आहे, कारण टिपिकल आदेशाच्या सरकारी चौकटीबाहेरचा विचारच प्रशासनातील शीर्षस्थ नेतृत्व करायला तयार नाही.खरे तर शासकीय मोहीम यशस्वी करायची असेल तर त्याचे यशापयश हे वरिष्ठपेक्षा कनिष्ठ पातळीवरच अधिक अवलंबून असते, कारण ते गल्लीत फिरत असतात. सध्या नाशिक शहरात कोरोनामुक्तीसाठी ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ राबविण्यास सुरुवात झाली असली तरी प्रत्यक्षात घरोघर फिरणाºया अंगणवाडीसेविकांची मात्र सुरक्षेची काळजी न घेताच त्यांना यात सहभागी करून घेतले गेले त्यामुळे त्यांनी यास विरोध केला आहे. नाशिक शहरात सुमारे साडेचारशे अंगणवाड्या महापालिका चालवते. त्यासाठी ७५० अंगणवाडीसेविका आहेत. जनगणना, आरोग्य सर्वेक्षण, निवडणूक मतदार नोंदणी असे कसलेही सरकारी काम वरून आले, की ते राबवायला महापालिकेला हा हक्काचा फौजफाटा जणू हाती असतो; पण त्यांना दिले काय जाते तर अवघे चार हजार रुपये मानधन. म्हणजे निर्णय घेणाºया वरिष्ठ साहेबांच्या घरी धुणीभांडी करणाºया मावशीला त्यापेक्षा जास्त पगार असेल, पण आमच्या या तार्इंना घेतले जाते या भावात राबवून, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अंगणवाड्यातील मुलं सांभाळता सांभाळता बिगर शैक्षणिक सरकारी काम सांभाळणे जिकिरीचे ठरू लागले आहे.आता कोरोनाशी संबंधित राज्य शासनाच्या माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी मोहिमेचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाचे काम त्यांना देण्यात आले आहे. त्यांना केवळ मास्क आणि कॅप तसेच हँडग्लोज एवढीच सुरक्षा साधने देण्यात आली आहेत. तसेच आॅक्सिमीटर आणि थर्मल गन सोपविण्यात आली आहे. परंतु त्यासाठीचे आवश्यक असणारे किमान वैद्यकीय ज्ञानही देण्यात आलेले नाही. त्यातच घरोघर जाऊन संकलित केलेली माहिती त्यांनी मोबाइल अॅपमध्ये भरायची आहे; परंतु ६० टक्के सेविकांकडे अॅण्ड्रॉइड मोबाइलसुद्धा नाहीत. म्हणजे आॅनलाइन शिक्षणाच्या नावाने जसा खेळखंडोबा सुरू आहे, तसे या मोहिमेचे होणार. अशाने भलेही मोहीम कागदोपत्री फत्ते केल्याचे समाधान लाभेल; परंतु त्याचा निष्कर्ष हा शासनाची व जनतेचीही दिशाभूल करणारच असेल, हे वेगळे सांगायची गरज नसावी.विशेष म्हणजे घरोघरी सर्वेक्षण करताना एखादा कोरोना संसर्ग बाधित व्यक्ती आढळला तर त्यातून या महिलांना संसर्ग होऊ शकतो. त्याची जोखीमपण आहे; परंतु या महिलांसाठी ना पीपीई किट आहे, ना वैद्यकीय विमा! त्यातच बºयाच अंगणवाडीसेविका या पन्नास वर्षांपेक्षा वयाने मोठ्या आहेत. काहींना मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि काहींना हृदयविकारदेखील आहे, यात आता माझे कुटुंब या नवीन अभियानाची भर. नाममात्र मेहनतान्यात व जुजबी साधनात ते पार पाडायचं आहे. तेव्हा एकूणच स्थिती चिंतेची आहे. बरे, महापालिकेचे काम म्हणजे उपचार कमी आणि वाजंत्रीच जास्त असते. कोरोना रुग्णाचे ट्रेसिंग झाल्यावर त्याला उपचाराचे सांगण्याऐवजी त्याच्या दारापुढे प्रतिबंधित क्षेत्राचा बॅनर बांधण्यापुरती यांची जबाबदारी, बाकी हात वर. कारण उपचार करायचे झालेत तरी त्यासाठीचा प्रशिक्षित वर्ग महापालिकेकडे आहे कुठे? कसे व्हायचे आपले, हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा पडतो तो म्हणूनच!
अस्थायी सेवकही राबताहेत पगाराविना...कोरोनाच्या संकटाशी निपटण्यासाठी खटपट करूनही महापालिकेला आरोग्य विभागातील कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने भरता आलेले नाहीत. महापालिकेच्या आकृतिबंधाचे भिजत घोंगडे पडून असल्याने पूर्णवेळ डॉक्टरांसह अद्यापही अनेक जागा रिक्त आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वॉर्ड बाय, नर्सेस आदी जे आरोग्य कर्मचारी सहा महिन्यासाठी अस्थायी स्वरूपात भरले गेले आहेत त्यांनाही गेल्या दोन महिन्यांपासून पगार नसल्याची ओरड आहे. म्हणजे एकीकडे माणसं मिळत नाहीत आणि जी मिळतात त्यांना वेळेवर पगार देऊन टिकवता येत नाही, अशी महापालिकेची अवस्था आहे.