पाणीपुरवठा योजनेला विरोध कायम

सटाणा : ३८ गावांमध्ये असंतोष; देवळा तालुक्यातही टंचाई

निकवेल : केळझर (गोपाळसागर) धरणातून सटाणा शहरासाठी पाइपलाइनद्वारे पाणी देण्यासाठी परिसरातील ३८ गावांचा विरोध असून, केळझर धरणावर अवलंबून असलेल्या ३८ गावांतील शेतकरी व सटाणा शहर यांच्यात यावरून राजकीय वातावरण तापणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
सटाणा शहराचा पाण्याचा प्रश्न मिटावा म्हणून नगरपालिकेने युती शासनाच्या काळात शहरासाठी केळझर धरणामधून पाइपलाइनद्वारे पाणी आणण्याची योजना मंजूर करून योजनेला सुरुवातही झाली होती; मात्र केळझर धरणावर अवलंबून असलेल्या ३८ गावांतील शेतकऱ्यांनी या योजनेला तीव्र विरोध केला. यामुळे केळझर धरणाचे पाणी प्रकरण चांगलेच पेटले होते. ३८ गावांच्या पाठीमागे माजी आमदार ए. टी. पवार यांचे पाठबळ असल्याने ह्या योजनेला विरोध करून ही योजना यशस्वी होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका परिसरातील शेतकऱ्यांनी घेतली आहे, तर सटाणा नगरपालिकेत केळझर धरणातून पाणी आणण्याची योजना कायमस्वरूपी बंद करावी, असा ठराव पालिकामध्ये झाला; परंतु काही नगरसेवकांनी ही योजना रद्द करू नये. केळझर धरणातून शहरात पाणी आणण्याचा ठराव विशेष सभा घेऊन मंजूर करून घेतल्याने पुन्हा सटाणा शहरातील व ३८ गावांतील शेतकऱ्यांमध्ये पाणीप्रश्न पेटणार आहे. नगरपालिकेने केळझर धरणामधूनच सटाणा शहरपूरक पाणीपुरवठा योजना व्हावी, अशी ठाम भूमिका घेतल्याने केळझर धरणावर अवलंबून असलेल्या ३८ गावांतील शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करून पुढील दिशा ठरवण्यासाठी शुक्रवारी (दि. १८) डांगसौंदाणे येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
धरण परिसरात पाऊस नसल्याने धरणामध्ये पाणीसाठ्यात वाढ झालेली नाही. त्यातच सटाणा नगर परिषदेने दि. ५ तारखेपासून ट्रक, टँकर लावून केळझर धरणामधून उपसा करीत आहे. रोज २५ ते ३० ट्रक, टँकर पाणी शहरासाठी जात असल्याचे या भागातील शेतकरी सांगतात. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असल्याने टँकरने पाणी नेण्यास अडचण नाही; मात्र मात्र केळझर धरणामधून पाइपलाइनद्वारे पाणी जाण्यास ह्या भागातील शेतकऱ्यांचा तसेच केळझर कृती समितीचा विरोधच राहील. तरी नगरपालिकेने त्यामुळे योजना कायमस्वरूपी बंदच करावी, अशी मागणी होत आहे.
देवळा : येथील देवळा नगर पंचायतीचे प्रशासक व जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्याने पाण्याची उपलब्धता असतानादेखील देवळा शहर पाण्यापासून वंचित असल्याचा आरोप येथील नागरिकांनी केला आहे. शहराची पाणीपुरवठा योजना पंधरा दिवसांपासून बंद असल्याने जनतेला तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. शहराला नऊगाव सामुदायिक पाणीपुरवठा योजनेद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. यासाठी लोहोणेर येथे गिरणा नदीपात्रात दोन उद्भव विहिरी आहेत. परंतु शासनाच्या धोरणानुसार नदीपात्रालगत ६० फुटांपेक्षा खोल विहीर घेता येत नाही. भूजल पातळी खोल गेल्याने या दोन्ही विहिरी कोरड्याठाक आहेत.
सहा महिन्यांपूर्वी देवळा ग्रामपालिकेचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाल्याने ग्रामपालिका बरखास्त करण्यात आली. नगरपंचायतीवर प्रशासकपदी तहसीलदारांची नेमणूक करण्यात आली. भारत निर्माण योजनेंतर्गत देवळा शहराला स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी देण्यात आली. ह्या योजनेचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. देवळा ९ गाव सामुदायिक पाणीपुरवठा योजनेच्या उद्भव विहिरीलगतच नवीन स्वतंत्र योजनेसाठी १०० फूट खोलीची विहीर खोदण्यात आली. सदर विहिरीत पाणी उपलब्ध आहे. परंतु विजेची उपलब्धता नसल्याने हे पाणी ९ गाव पाणीपुरवठा योजनेच्या विहिरीत टाकता येत नाही. नवीन विहिरीतील पाणी लगतच्या उद्भव विहिरीत टाकले तर गिरणा नदीला आवर्तन येईपर्यंत देवळा शहरासह ९ गावांचा पाणीप्रश्न सुटू शकतो. प्रशासक म्हणतात नवीन योजनेकडे पैशांची उपलब्धता आहे. परंतु ह्या योजनेवरील ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती बरखास्त झाल्याने स्वाक्षरीचा अधिकार नसल्याने आर्थिक समस्या निर्माण झाली असून, नवीन विहिरीवर वीज जोडणी घेता येत नाही, अशी माहिती मिळाली.
नजीकच्या बागलाण तालुक्यात देवमामलेदारांनी दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासकीय तिजोरी रिकामी करून जनतेला दिलासा दिला, असा इतिहास आहे, तर देवळा नगरपंचायतीच्या प्रशासकपदी असलेल्या तहसीलदारांनी नवीन स्वतंत्र योजनेच्या विहिरीतून पाण्याचा उपसा करून देवळा शहरवासीयांची तहान भागवावी, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. (वार्ताहर)