नांदगाव शहरासह ५६ खेड्यांचा पाणीपुरवठा बंद

नांदगांव : पाणीपट्टी भरली नाही म्हणून गेले दहा दिवस गिरणा धरण प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बंद ठेवण्यात आल्याने नांदगाव शहरासह ५६ खेडी व नागरी वस्त्यांचा पाणीपुरवठा बंद झाला आहे. परिणामी या योजनेवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देपापाणीपट्टी थकीत : पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बनला गंभीर

नांदगांव : पाणीपट्टी भरली नाही म्हणून गेले दहा दिवस गिरणा धरण प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बंद ठेवण्यात आल्याने नांदगाव शहरासह ५६ खेडी व नागरी वस्त्यांचा पाणीपुरवठा बंद झाला आहे. परिणामी या योजनेवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सन २०२०-२१ वर्षात केवळ २० टक्के वसुली झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानुसार कार्यकारी अभियंता यांनी ही कारवाई केली असल्याचे वृत्त आहे. कोरोना काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थाची करवसुलीची टक्केवारी घसरल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यात पिण्याचे पाणीच बंद झाल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

गिरणा धरण पाणीपुरवठा योजना जिल्हा परिषदेचा तांत्रिक विभाग चालवितो. त्यात नांदगाव शहर व ५६ खेडी व सुमारे ७५ वस्त्या यांना पाणीपुरवठा केला जातो. नांदगाव नगर परिषदेकडे १ कोटी ७२ लाख रुपये थकबाकी असून, त्यापैकी १२ लाख रुपये भरले आहेत. मालेगाव तालुक्यातील ३९ गावांकडे २७ लाख रुपये बाकी असून, त्यांनी केवळ १ लाख ४० हजार रुपयांचा भरणा केला आहे.

नांदगाव तालुक्यातील १८ गावांकडे १४ लाख रुपये बाकी असून, फक्त १ लाख २० हजार रुपयांचा भरणा केला आहे. जिल्हा परिषदेने आधी थकबाकी भरावी मगच पाणीपुरवठा सुरू करू, अशी भूमिका घेतल्याने दिनांक १ जानेवारी २०२१ पासून गिरणा धरणाच्या उदभवातले पंप बंद झाले. त्यामुळे नळातून येणारे पाणी बंद झाल्याने नागरिक हवालदिल झाले आहेत. दरम्यान, गिरणा योजना बंद ठेवल्याने नांदगावकरांचे सात दिवसांनी येणारे आवर्तन लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गिरणा धरण प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून दररोज १० दशलक्ष घनफूट पाणी सुमारे दोन लाख लोकांपर्यंत पोहोचविले जाते. संबंधितांनी थकबाकी भरणे आवश्यक आहे.
- प्रकाश बोरसे, जि. प. शाखा अभियंता.

नगरपरिषदेच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या ठरावानुसार ३.४० रुपये प्रती हजार लिटर याप्रमाणे रक्कम भरली आहे. जि. प.ची मागणी ७.४० रु. याप्रमाणे आहे. त्याप्रमाणे रक्कम भरण्यासाठी नगर परिषदेच्या ठरावाची गरज आहे.
- पंकज गोसावी, मुख्याधिकारी.