पाच महिन्यांपासून अनुदानाची प्रतीक्षा

सायखेडा : कवडीमोल भावात कांदा विक्र ी केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटल दोनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्यासंदर्भात परिपत्रकदेखील काढले. शेतकऱ्यांकडून योग्य ती सर्व कागदपत्रेही जमा करून घेतली. या सर्व प्रक्रियेला पाच महिने उलटून गेली तरी शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे.

ठळक मुद्देसायखेडा : कांदाच्या कवडीमोल भावाने बळीराजा अजूनही हवालदिलच

सायखेडा : कवडीमोल भावात कांदा विक्र ी केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटल दोनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्यासंदर्भात परिपत्रकदेखील काढले. शेतकऱ्यांकडून योग्य ती सर्व कागदपत्रेही जमा करून घेतली. या सर्व प्रक्रियेला पाच महिने उलटून गेली तरी शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे.खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी लागणारे भांडवल कसे उभे करायचे हा मोठा प्रश्न त्यांच्या पुढे आहे. खरिपाच्या पूर्वतयारीसाठी त्वरित अनुदानाची रक्कम मिळावी, अशी मागणी शेतकºयांनी केली आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून नवीन लाल कांदा बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होत असतो. हंगामाच्या सुरुवातीपासून भाव गडगडले होते. डिसेंबर महिन्यापासून कांदा अवघा २०० ते ३०० रुपये प्रतिक्विंटल या भावाने विकला गेला. एक क्विंटल कांदा उत्पादनासाठी किमान एक हजार रु पये खर्च येतो, बियाणे, खते, मशागत, औषधे, लागवड, खुरपणी, काढणी असा एकूण खर्च मोठ्या प्रमाणात येतो. त्यामुळे कांदा किमान एक ते दीड हजार रुपयांनी विकला गेला तर किमान खर्च वसूल होतो. कांद्याला हमीभाव द्यावा यासाठी जानेवारी महिन्यात अनेक आंदोलने झाली. अनेक बाजारपेठा बेमुदत बंद करण्यात आल्या होत्या. उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले होते. कांद्याच्या भावात सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य शासनाने आठ आमदार व मंत्रिमहोदयांचे शिष्टमंडळ दिल्लीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीला पाठविले होते. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने विक्री झालेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली.त्यानुसार बाजार समित्यांमार्फत शेतकºयांकडून सातबारा उतारा, कांदा विक्र ी पावती, बँक पासबुक, आधार कार्ड अशी माहिती संकलित करण्यात आली.अद्यापपर्यंत केवळ ३१ डिसेंबरपर्यंतचे अनुदान शेतकºयांच्या खात्यात जमा झाले आहे. त्यानंतरचे जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात विकला गेलेल्या कांद्याचे अनुदान अद्याप जमा झालेले नाही. लोकसभेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता असल्याने मागे-पुढे होईल, असे शेटकºयांना वाटत होते. आता नवीन सरकार आले तरी अजून अनुदान खात्यात जमा झाले नाही. त्यामुळे चालू खरीप हंगामातील पिकांसाठी भांडवल कसे उभे करावे, खते, बी-बियाणे, मशागत यासाठी भांडवल कुठून आणावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कांद्याच्या कवडीमोल भावामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. कांदा अनुदान तत्काळ शेतकºयांच्या खात्यात जमा करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेतकºयांनी केली आहे.बाजार समितीकडून कागदपत्रांचे संकलनजानेवारी महिन्यापर्यंत सर्व माहिती जमा करून शासनास सादर करण्यात आली. यानंतरही अनुदान कालावधीला मुदतवाढ देऊन फेब्रुवारीपर्यंत माहिती संकलन केली. बाजार समितीच्या माध्यमातून कागदपत्रे घेऊन आज चार महिने पूर्ण झाली आहेत. डिसेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान कांदा कवडीमोल भावात विकला गेल्याने शेतकºयांचा खर्चदेखील वसूल झाला नाही. शेतकरी अडचणीत आले असल्याने त्यांना आधार देण्यासाठी सरकारमार्फत प्रतिक्विंटल २०० रु . अनुदान देण्याची घोषणा केली गेली. डिसेंबर महिन्याचे अनुदान शेतकºयांच्या खात्यात जमा झाले आहे. मात्र त्या पुढील तीन महिन्यांचे कागदपत्रे जमा करून चार महिने उलटले तरी अनुदान जमा होत नाही. अनुदान जमा करून शेतकºयांना दिलासा द्यावा.- गोकुळ गिते, संचालक, पिंपळगाव बाजार समिती.