गावांना मिळणार थेट निधी‘

आमचं गाव, आमचा विकास’ : कळवणला तालुकास्तरीय कार्यशाळा

कळवण : आत्तापर्यंत शासनाने ठरवायचे आणि गावाने निमूटपणे स्वीकारायचे ही संकल्पना होती; पण आपल्या गावचा विकास आपण म्हणू तसाच करण्याची संकल्पना केरळ राज्याने यशस्वीपणे राबवून दाखवली. आता त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने महाराष्ट्रात ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ ही संकल्पना आणली असून, कळवण तालुक्यात गट आणि गणनिहाय कार्यशाळेद्वारे या नवीन संकल्पनेचा प्रचार व प्रसार कळवण पंचायत समिती स्तरावरून होत असल्याने गावांचा पंचवार्षिक व वार्षिक कृती आराखडा तयार करून घेण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्य, कर्मचारी तसेच गावातील इतर विभागाचे कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देऊन कार्यशाळेचे आयोजन करून गावाच्या विकासाच्या पाळण्याची दोरी गावकऱ्यांच्याच हातात देण्याची तयारी केली जात आहे.
कळवण तालुक्यातील ८६ ग्रामपंचायतींमध्ये १५ आॅगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी होणाऱ्या ग्रामसभेत गावच्या आराखड्यांचे सादरीकरण होणार असून, त्यानुसारच १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप निश्चित होणार असल्याने कळवण पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागाने प्रत्येक ग्रामपंचायतच्या सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक, कर्मचारी यांना आमचं गाव आमचा विकास याची संकल्पना कार्यशाळा व प्रशिक्षणद्वारे सांगण्यात आली आहे.
पंचायराज संस्थेतील सर्वात खालचा घटक असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना अधिकाधिक सक्षम करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. यातूनच तेराव्या वित्त आयोगात केंद्राकडून येणाऱ्या निधीपैकी तब्बल ७० टक्के निधी थेट गावांना देण्यास सुरुवात झाली आहे. आता तर १४ व्या वित्त आयोगातून १०० टक्के निधी ग्रामपंचायतींनाच मिळेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आत्तापर्यंत गावाला काय हवे
यापेक्षा शासनाला आणि पुढाऱ्यांना काय हवे अशाच योजना राबविल्या जात होत्या. आता गावे अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ ही संकल्पना घेऊन ही योजना राबविण्याचे धोरण
राज्य शासनाकडून आखण्यात आले आहे.
आपल्या गावात कोणती कामे घ्यावयाची याचा गावकऱ्यांनीच निर्णय घ्यावयाचा आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावाने दोन ग्रामपंचायत विकास आराखडे तयार करावयाचे आहेत. पहिला आराखडा हा पाच वर्षांसाठीचा बृहत आराखडा असणार आहे. गावाला मिळणाऱ्या अनुदानाच्या दुप्पट हा आराखडा असणार आहे. दुसरा आराखडा हा दरवर्षी करावयाचा आहे. हा वार्षिक कृती आराखडा अनुदानाच्या दीडपट असणार आहे.
गावच्या अपेक्षित उत्पन्नाचा अंदाज व उत्पन्नाच्या मर्यादेतच गरजांचा व कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावयाचा आहे. हा आराखडा ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत मंजूर केल्यानंतर तो पुढील तांत्रिक छाननीसाठी गटविकास अधिकारी व त्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठवला जाणार आहे.
यात बदल करावयाचा झाल्यास ग्रामसभा व तांत्रिक
समितीच्या छाननीनंतरच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर होणार आहे. या आराखड्यामध्ये शिक्षण,
आरोग्य आणि रोजगार निर्मितीसह पायाभूत सुविधांसाठीच्या योजनांना अग्रक्रम देण्यात येणार आहे. (वार्ताहर)