नाशिक : मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिच्या निर्देशांनुसार द्यकीय शिक्षणात व्यापक प्रमाणात संशोधन व्हावे तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणि डॉक्टरांना प्रशिक्षण मिळावे या दृष्टीने वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी किमान मानके निर्धारित करण्यात आली आहेत. यासंदर्भात भारतीय वैद्यक परिषदेने निर्देशित केलेल्या नियामानुसार महाविद्यालयांचे प्रवेश संख्याच्या टप्प्यानुसार आवश्यक मानकांचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठीत केलीआहे. या समितीमध्ये महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे मा. कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे डॉ. सुरेशचंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली असून मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ सल्लागार तथा मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेजचे माजी अधिष्ठाता डॉ. एस. रामजी सह-अध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये वेल्लोर येथील ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. अण्णा बी. पुलीमुड,मनिपाल येथील कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉ. शरद कुमार राव, मिझोरम येथील झोरम मेडिकल कॉलेज कॉलेजचे सेवानिवृत्त संचालक डॉ. एल. फिलमेट, नवी दिल्ली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मेडिकल कॉलेजचे माजी प्राचार्य डॉ. अचल गुलाटी, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे मा. कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसेकर, पटना येथील पटना मेडिकल कॉलेजचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. रणजित सिन्हा, उत्तरप्रदेशच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. रजनीश दुबे, मध्यप्रदेश सरकारचे प्रधान सचिव एस.एस. शुक्ला, जम्मू आणि काश्मिर सरकारचे प्रधान सचिव अतुल दुल्लो, केंद्र सरकारचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे माजी संचालक श्री. देवेश देवल आदी समिती सदस्य आहेत. तसेच समितीचे संयोजक म्हणून बोर्ड ऑफ गव्हन्ससचे जनरल सरचिटणीसडॉ. आर.के. वॅट्स, आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे विधी अधिकारी शिखर रंजन समितीला सहाय्य करणार आहेत. या समितीव्दारे देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांचे मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने निर्देशित केलेल्या नियामानुसार महाविद्यालयांच्या अस्तित्त्वात असलेल्या किमान मानक आवश्यकता नियमांचे परीक्षण, वैद्यकीय महाविद्यालयाला दरवर्षी सुमारे 50 ते 250 प्रवेशासाठी आवश्यक असणारी जागा आणि परिसर, प्रशिक्षणासाठी तज्ज्ञ मनुष्यबळाची आवश्यता, सध्याच्या शिक्षण व प्रशिक्षण प्रणालीसाठी उपयुक्त व पाठबळ देणारे नवे तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण देण्यासाठी उपकरणे, आवश्यक क्लिनिकल साहित्य यांचे परिक्षण करण्यात येणार आहे. याच बरोबर आवश्यक साधनांचा आढावा घेऊन त्यामध्ये काही दुरुस्ती अथवा शिफारस समितीकडून करण्यात येणार आहे. ही समितीव्दारे कोणत्याही प्रासंगिक विषयावर विचार करू शकते तसेच प्रशासकीय बाबींची पहाणी करण्याचे अधिकार या समितीला प्रदान करण्यात आले आहेत.