साराश/ किरण अग्रवालमालेगावमधील वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी तेथे सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्चून ‘टेक्सटाइल पार्क’ उभारण्याची सरकारने केलेली घोषणा म्हणजे मालेगावच्या विकासाला पुन्हा नव्याने मिळालेली संधीच म्हणायला हवी. तेथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला म्हणजे महापालिकेला असलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादा पाहता शहरातले बकालपण कमी होऊ शकलेले नाही. परंतु टेक्सटाइल पार्कच्या निमित्ताने वस्त्रोद्योग भरभराटीस येऊन पूरक उद्योगही उभे राहिले तर रोजगाराच्याही संधी वाढतील व मालेगाव कात टाकून उभे राहिलेले दिसून येऊ शकेल.कधी कधी मिळायला भरपूर मिळते; पण त्या मिळण्याचे चीज करता येणेही गरजेचे असते अन्यथा त्याचा उपयोग होत नाही. मालेगावचे बकालपण संपुष्टात आणण्यासाठीही शासनाकडून वेळोवेळी भरपूर प्रयत्न झालेत. अनेक योजना त्यासाठी घोषित केल्या गेल्या; परंतु परिस्थिती काही सुधारताना दिसत नाही. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने मालेगावात टेक्सटाइल पार्क उभारण्याच्या घेतलेल्या नव्या निर्णयाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहता येणारे आहे. त्याद्वारे पुन्हा एकदा तेथील विकासाला संधी उपलब्ध झाली असून, आता त्या संधीचे सोने करणे सर्वस्वी मालेगावकरांच्याच हाती आहे. मालेगाव यंत्रमागासाठी जसे वा जितके प्रसिद्ध आहे, तसे वा त्यापेक्षा अधिक ते तेथील बकालपणामुळेही ओळखले जाते. वर्षानुवर्षांपासूनची ही समस्या असून, ती तशीच कायम आहे. राज्यातील सरकारे आली - गेलीत, त्यात बदल झाले, मंत्रिपदे लाभलेले लोकप्रतिनिधीही मालेगावात होऊन गेले; परंतु परिस्थिती बदलू शकली नाही. पूर्वी नगरपालिका होती म्हणून विकासाला मर्यादा येत, त्यामुळे महापालिका झाल्यावर तरी फरक पडेल अशी अपेक्षा बाळगली गेली. परंतु कसले काय? महापालिका होऊनही व तेथे सत्तांतरे होऊन म्हणजे बहुतेक सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांना संधी देऊनही बकालता कायम आहे. पॉवरलूम्सच्या या शहरात उद्योगातील नवता नाही, त्याला चालनाही नाही. सारे थिजल्यासारखी स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मालेगावमध्ये नव्याने टेक्सटाइल पार्क साकारण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरीही मिळाली असून, राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची सुमारे ७०० हेक्टर जमीन संपादित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाºया या टेक्सटाइल पार्कमध्ये स्थानिकांसह मुंबई, ठाणे, भिवंडीतील वस्त्रोद्योग मालकांना स्थान देण्यात येणार असून, शासनातर्फे काही विशेष सवलतीही देण्याचे नियोजन आहे. परिणामी या घोषणेमुळे वा शासनाच्या प्रयत्नामुळे मालेगावच्या विकासाची कवाडे उघडण्याची संधी नव्याने उपलब्ध झाल्याचेच म्हणता यावे. येथला वस्त्रोद्योग भरभराटीस आला तर त्यातून सामान्य विणकरांचे, पॉवरलूम्सचालकांचे जीवनमान उंचावून आर्थिक चलनवलनाला मोठा हातभार लागू शकेल. त्याचदृष्टीने राज्य शासनाच्या नव्या घोषणेकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहता येणारे आहे. अर्थात, येथे नव्या घोषणेचा व पुन्हा संधीचा उल्लेख यासाठी की, येथील वस्त्रोद्योगाला उभारी देण्यासाठी यापूर्वीही प्रयत्न करून झाले आहेत, नाही असे नाही. २००६ मध्ये सायकल बॉम्बस्फोट या शहरात घडून आल्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी यांनी मालेगावी भेट देऊन बॉम्बस्फोटग्रस्तांचे सांत्वन तर केले होतेच, शिवाय येथील सामान्यजनांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी काय करता येईल याबाबत यंत्रणांना निर्देशितही केले होते. त्यावेळी केंद्रात व राज्यातही काँग्रेसच्याच नेतृत्वातील सरकार असल्याने त्याबाबत गांभीर्याने उपाययोजनांची कागदपत्रे हलली होती. त्यावेळी मालेगावकरांची गरज लक्षात घेता शासकीय रुग्णालय व औद्योगिक वसाहतीला जोडून ‘टेक्सटाइल क्लस्टर’ची घोषणा करण्यात आली होती. यातील रुग्णालय तातडीने साकारले गेलेले पुढील काळात दिसून आले; परंतु ‘क्लस्टर’ला फारशी चालना मिळू शकली नाही. त्यासंदर्भात शासन व वस्त्रोद्योग मंत्रालयातर्फे मालेगावात बैठका वगैरे घेऊन प्रकल्प आराखडे समजावले, सांगितले गेले; पण स्थानिक पातळीवरून त्याला प्रतिसाद मिळू शकला नव्हता. एक तर शहरात असलेले पॉवरलूम्सधारक शहराबाहेर जायला नाखूश होते आणि दुसरे म्हणजे, बदलाची वा व्यवसायातील आव्हाने लक्षात घेता तांत्रिक आदी बाबींत परिवर्तनाची जी मानसिकता असावी लागते तिचा अभाव असल्याने याबाबतीत अडचणी उत्पन्न झाल्या होत्या. त्यामुळे ‘क्लस्टर’चे काम रेंगाळले ते रेंगाळलेच. यात राजकीय नेतृत्वाचाही दोष असा की, त्यांनी पॉवरलूम्सधारकांना बदलासाठी व स्थलांतरासाठी प्रोत्साहित करण्याऐवजी आणि त्यात त्यांचे हित असल्याचे पटवून देण्याऐवजी उलट काहींनी त्यामागे षडयंत्र असल्याचा आरोप करीत मोडता घालण्याचेच उद्योग केलेत. परिणामी तेव्हा त्या संधीचे चीज होऊ शकले नाही. मालेगाव औद्योगिक वसाहतीचाच विचार करायचा तर, ती पूर्ण क्षमतेने साकारू शकलेली नाही. सायने शिवारात त्यासाठी भूसंपादन करून झाले, मोठ्या प्रमाणात अर्ज मागणीही झाली; परंतु अर्ध्याअधिक भूखंडांवर उद्योगांचे बांधकामदेखील अजून होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे उद्योग सुरू होण्याची बातच दूर. अगदी हाताच्या बोटांवर मोजता येण्याइतकेच उद्योग-व्यवसाय तेथे सुरू होऊ शकले आहेत. कोणताही उद्योग असो, की पॉवरलुम्स; त्यासाठी उच्च दाबाचा विद्युत पुरवठा गरजेचा असतो. परंतु तशा विद्युत उपकेंद्रासाठी, म्हणजे एक्स्प्रेस फीडरसाठी गेल्या सहा वर्षांपासून जागा घेऊन पडली असली तरी ते केंद्र सुरू होऊ शकलेले नाही. अगदी अलीकडेच त्यासाठी भूमिपूजनाचा सोपस्कार पार पडला आहे. विशेष म्हणजे, अशी उच्च दाब विद्युत व्यवस्था नसल्याने एका उद्योजकाने खासगी पातळीवर ती उभारून आपला उद्योग चालविला आहे. अशा स्थितीत, आवश्यक त्या सोयी-सुविधा अगर गरजांची पूर्तता नसल्याने त्या वसाहतीत कोण उद्योजक उद्योग सुरू करायला धजावेल हा प्रश्न आहेच. तेव्हा केवळ कसल्याही घोषणा न करता शासनाने त्याबाबतही लक्ष पुरविणे अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत स्थानिक नेते दादा भुसे मंत्रिमंडळात आहेत. मालेगावच्या समस्या, औद्योगिक वसाहतीचे रडगाणे याबाबतची पुरेपूर कल्पना त्यांना आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांचा सततचा संपर्क व जिल्ह्याचे प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी त्यांनी चालविलेले प्रयत्न पाहता निव्वळ घोषणेवर न थांबता, सदरचा टेक्सटाइल्स पार्क लवकरात लवकर साकारण्याच्या दृष्टीने पूरक बाबींची पूर्तता होण्याची अपेक्षाही बळावून गेली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मालेगावच्या विकासासाठी असा टेक्सटाइल पार्क घोषित करून राज्य शासनाने पुन्हा एक संधी दिली असल्याने त्यास मालेगावकरांचा सकारात्मक प्रतिसाद लाभणे गरजेचे आहे. घोषणा होतात; पण त्या लवकर वास्तवात साकारत नाहीत, त्याला थंड प्रतिसादाचे कारण लाभून जाते. तेव्हा आता शासनाने पुढाकार घेतला आहे तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पॉवरलूम्सधारक यांनीही स्वत:हून त्यात सहभाग-सहकार्याची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. ‘बाहेरच्यांना’ यात उद्योगाची संधी मिळणार म्हणून काहींची नाराजी असूही शकते; परंतु कुशल व अकुशल अशा दोन्ही प्रकारच्या कामगारांचे यात नक्कीच भले होणार आहे. शिवाय, इतरांच्या पूरक उद्योगांनाही संधी मिळून जाणार असल्याने या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे.