उरफाट्या न्यायाने हॉस्पिटलला टाळे ?

बंगालमध्ये एका रुग्णालयाला आग लागली, त्याचा संदर्भ घेत नाशिकमधील सर्व रुग्णालयांनाच वेठीस धरण्याचे काम सुरू झाले आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारचे नियम पाळण्यासाठी कोणाचा नकार नाही, परंतु अगोदर रुग्णालये मग कायदा असा उरफाटा प्रकार घडल्यानंतर त्याची पूर्वलक्षी पद्धतीने अंमलबजावणी करणे अवघड झाले आहे. कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी दहा-वीस वर्ष अगोदर काही तर महापालिकेच्या स्थापनेआधी असलेल्या रुग्णालयांच्या इमारतींना आता तोडफोड करून मिळकतच उध्वस्त करायची का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या नियमामुळे हॉस्पिटललाच टाळे लागण्याची वेळ आली आहे.

संजय पाठक ।नाशिक : बंगालमध्ये एका रुग्णालयाला आग लागली, त्याचा संदर्भ घेत नाशिकमधील सर्व रुग्णालयांनाच वेठीस धरण्याचे काम सुरू झाले आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारचे नियम पाळण्यासाठी कोणाचा नकार नाही, परंतु अगोदर रुग्णालये मग कायदा असा उरफाटा प्रकार घडल्यानंतर त्याची पूर्वलक्षी पद्धतीने अंमलबजावणी करणे अवघड झाले आहे. कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी दहा-वीस वर्ष अगोदर काही तर महापालिकेच्या स्थापनेआधी असलेल्या रुग्णालयांच्या इमारतींना आता तोडफोड करून मिळकतच उध्वस्त करायची का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या नियमामुळे हॉस्पिटललाच टाळे लागण्याची वेळ आली आहे. कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ पद्धतीने झाली तर त्याचे स्वागतच असते. परंतु कायद्यावर बोट ठेवण्याच्या नावाखाली एखादा व्यवसायच उद्ध्वस्त होत असेल तर काय करायचे, असा प्रश्न वैद्यकीय व्यवसायिकांनी उपस्थित केला आहे.  २०११-१२ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये एका रुग्णालयाला आग लागली आणि त्यात चाळीस बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला. सदरचे प्रकरण तेथील उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर सर्वच रुग्णालयांसाठी मानके तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. अर्थातच उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलली आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून अंमल सुरू केला. राज्य सरकारने अगोदरच २००९ मध्ये अग्निशमन उपाययोजना कायदा तयार केला होता. त्यानंतर बंगालमधील घटनेनुसार २०१३ मध्ये नवीन कायदा आणि नियम आले. त्यानुसार नॅशनल बिल्डिंग कोड तीननुसार सर्व रुग्णालयांना उपाययोजना बंधनकारक करण्यात आल्या. सामान्यत: बांधकामा संदर्भातील एखादा कायदा आला तर अगोदरच्या बांधकामात बदल शक्य नसल्याने तो भविष्यकालीन वास्तूंसाठी लागू होऊ शकतो. परंतु महापालिकेने रुग्णालय नवे असो की जुने सर्वांनाच एकच नियम लागू केला आहे.नॅशनल बिल्डिंग कोडनुसार एखाद्या रुग्णालयासाठी बेडनुसार निकष ठेवण्यात आले आहेत. परंतु सामान्यत: सर्व रुग्णालयांना तीन मीटर रुंदीची स्टेअर केस आवश्यक आहे.  शिवाय रुग्णालयाची इमारतीने अग्निशमन दलाचा बंब फिरेल इतके म्हणजे सुमारे सहा मीटर सामासिक अंतर सोडणे आवश्यक आहे. हा नियम नव्या रुग्णालयासाठी बांधकाम परवान्याचा अर्ज करताना त्याला लागू झाला तर संबंधित वैद्यकीय व्यावसायिक त्यानुसारच बांधकाम करून घेईल. परंतु सदरचा कायदा येण्याआधी ज्यांनी रुग्णालये बांधली आहेत, ते सध्याच्या इमारतीत कशी दुरुस्ती करणार हा साधा प्रश्न आहे. त्यातच शहरातील सर्वच रुग्णालये हे स्वतंत्र इमारतीत आहेत, अशातला भाग नाही. अनेक रुग्णालये ही व्यापारी संकुलात दहा-वीस वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत. या इमारतीत अन्य आस्थापना आहेत. शेजारी अन्य इमारती आहेत, त्यांनी तीन मीटरची स्टेअरकेससाठी इमारतीच्या ढाच्याला हात लावायचा की सामासिक अंतरासाठी इतर संकुलांना दूर करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  नाशिक महापालिकेच्या आजपर्यंतच्या आयुक्तांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांनाच हा विषय तांत्रिकदृष्ट्या समजून सांगण्यात आला, परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही. गेल्या एप्रिल महिन्यात महापालिकेच्या विद्यमान आयुक्तांकडे यासंदर्भात बैठक झाली. त्यांनी तोडगा काढण्याचे मान्य केले. त्यानुसार संबंधित वैद्यकीय व्यावसायिकांनी अर्ज दाखल केले. परंतु नंतर प्रशासनाने पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न सुरू केल्याने गोंधळ कायम आहे.मनपाचे अधिकारी काय करत होते? नाशिक महापालिकेच्या लेखी पूर्वी इमारतीत २०१३ पूर्वी व्यापारी संकुल ही कॅटेगिरी होती. नंतर हॉस्पिटल नव्याने कॅटेगिरी दाखल झाली आहे. परंतु त्या आधी महापालिकेने सर्व रुग्णालयांना प्रचलित बांधकाम नियमावलीने मंजुरी दिली आणि रीतसर पूर्णत्वाचे दाखले दिले. ही सर्वच कामे बेकायदेशीर होती काय, महापालिकेच्या नगररचना विभागाने अशा परवानग्या देताना बेकायदेशीरीत्या मंजूर केले असेल तर त्यावर काय कारवाई होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  नाशिक शहरातील महापालिका मुख्यालयाच्या सभोवतालची काही व्यापारी संकुलातील रुग्णालये ही वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीची आहेत. शहरातील काही रुग्णालये तर १९७०-७२ या वर्षात म्हणजे महापालिका स्थापन होण्याआधी बांधली आहेत. भूतपूर्व नगरपालिकेने त्यांना पूर्णत्वाचे दाखले दिले आहेत. आता तेथे अग्निसुरक्षेचे आणि नॅशनल बिल्डिंग कोडनुसार कामे कशी करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.