शासनाकडे मांडणार विद्यापीठाचा लेखाजोखा

विभाजनाला विरोध : अधिसभा सदस्य विद्यापीठाच्या बाजूने; विद्यापीठ प्रगतीचे पॉवर प्रेझेंटेशन करणार सादर

नाशिक : आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने आरोग्य विद्याशाखेत केलेल्या कामांमुळे जागतिक पातळीवर ओळख निर्माण केली आहे. यासाठी गेल्या सतरा वर्षांच्या कार्यकाळात विद्यापीठाने केलेले कामकाज, संशोधन, अभ्यासक्रम, करार आणि दर्जा याबाबतची माहिती विभाजन समितीसमोर मांडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय विद्यापीठाच्या अधिसभेत घेण्यात आला. केवळ विभाजन करण्याचा अट्टहास करण्यापेक्षा आरोग्य विद्यापीठच अधिक सक्षम करावे, अशी भूमिका शासनदरबारी मांडण्याचा निर्णय अधिसभेने घेतला. दरम्यान, विद्यापीठाचे विभाजन होणे ‘आयुष’च्या हिताचे नसल्याची भूमिका मान्यवरांनी मांडली.
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात झालेल्या अधिसभेत विभाजनाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा झाली. यावेळी अनेक सदस्यांनी विद्यापीठाचे विभाजन आयुषच्या हिताचे नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली. आरोग्य विद्याशाखांचा विकास हा कोणत्याही एका पॅथींचे विभाजन करून होणार नाही. वास्तविक कोणत्याही पॅथीचा विकास होण्यासाठी जागतिक पातळीवरचे काही निकष पूर्ण करावे लागतात. आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या निकषांची जोड त्यास असावी लागते. त्याशिवाय त्या मान्यताप्राप्त ठरत नाही. त्यामुळेच इतर राज्यांतील आयुष विद्यापीठांना अवकळा आली आहे. महाराष्ट्रात आयुष विद्यापीठ स्थापन होणार असेल तर त्याचीही अवस्था यापेक्षा वेगळी होणार नाही, अशी चर्चा अधिसभेत झाली.
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे विभाजन हा सध्या चर्चेचा विषय आहे. मात्र नाशिकच्या आरोग्य विद्यापीठापासून वेगळे होण्याची इच्छा आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, डेंटल आणि नर्सिंगचीदेखील नाही. अशा परिस्थितीतही विभाजन लादणे चुकीचे असल्याची भूमिका काही सदस्यांनी मांडली. कोणत्याही अभ्यासक्रमाला आणि संशोधनाला जागतिक पॅरामिटर्स असतील तरच मान्यता मिळते आणि दर्जा राखला जातो. मात्र स्वतंत्र पॅथींचे विद्यापीठ स्थापन झाले तर त्यास मान्यतेचा आणि दर्जाचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कारण आधुनिक वैद्यकशास्त्र आणि आयुर्वेद यांचे एकत्रित संशोधन झाले तरच वैद्यकीय क्षेत्रात रुग्णांना चांगली आरोग्य सेवा मिळू शकेल. उत्कृष्ट वैद्यकीय सुविधा मिळावी हाच अंतिम मुद्दा असताना स्वतंत्र विद्यापीठ करणे गैर ठरू शकेल ही वस्तुस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अधिसभेने घेतला.