गणवेश खरेदीचा चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात

महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यावरून ठेकेदारांमधील स्पर्धा त्यातून निर्माण होणारा राजकीय दबाव मुुख्याध्यापकांची डोकेदुखी ठरल्यानंतर आता आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या विषयात लक्ष घातले असून, पाच गणवेश प्रकाराचे नमुने मागवले आहेत. त्यामुळे आता हा चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात असून, तेच आता निवडा करणार आहेत.

नाशिक : महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यावरून ठेकेदारांमधील स्पर्धा त्यातून निर्माण होणारा राजकीय दबाव मुुख्याध्यापकांची डोकेदुखी ठरल्यानंतर आता आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या विषयात लक्ष घातले असून, पाच गणवेश प्रकाराचे नमुने मागवले आहेत. त्यामुळे आता हा चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात असून, तेच आता निवडा करणार आहेत.  नाशिक महापालिकेच्या ९० शाळांमध्ये सुमारे २९ हजार विद्यार्थी असून, त्यांना डीबीटीऐवजी आता थेट गणवेश खरेदीसाठी शालेय व्यवस्थापन समितीच्या वतीने गणवेश देण्यात येणार आहेत. गेल्या वेळी प्रतिविद्यार्थी दोनशे रुपये अशी प्रतिगणवेशाची रक्कम होती व दोन गणवेश द्यायचे होते.
यंदा मात्र प्रतिगणवेश रक्कम तीनशे रुपये करण्यात आली असून, शासनाने दर्जा वाढविण्यासाठी रकमेत वाढ केली असली तरी प्रत्यक्षात त्यामुळे कमिशन वाढल्याने अनेकांच्या भुवया उंचवल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप वाढीला लागला आहे. संबंधित शाळांच्या व्यवस्थापन समितीला गणवेश घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले जात असताना शासनाच्या वतीने निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेशात गणवेशाबाबत केंद्रीय किंवा तालुका स्तरावरून कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप नसेल असे स्पष्टीकरण देण्यात आल्यानंतरदेखील शाळांवर
गेल्यावर्षीचेच गणवेश देण्याबाबत दबावतंत्र सुरू झाले होते. अनेक ठेकेदारांनी ७० ते ८० रुपयांचे गणवेश देण्याची तयारी दर्शविली. त्यातील काहींनी तर त्याचे संबंधितांना किती कमिशन देण्यात येर्ईल, याचे वेळापत्रकच तयार केले.  गेल्या महिन्यात आयुक्तांनी महाकवी कालिदास कलामंदिरात  घेतलेल्या बैठकीत मुख्याध्यापकांवर  कोणताही दबाव नसेल असे स्पष्टीकरण देऊनदेखील त्यात फरक न पडल्यान् ो अखेरीस आयुक्तांनी पाच वेगवेगळ्या प्रकारच्या गणवेशाचे नमुने प्रशासनाधिकाऱ्यांमार्फत मागितले असून, त्यावर ते स्वत: निर्णय देणार आहेत. आयुक्त किती प्रकारच्या गणवेशांना परवानगी देतात, याकडे लक्ष लागून आहे.