युनीफाइड डीसीपीआरवर  उद्या होणार सुनावणी

संपूर्ण राज्यात समान बांधकाम नियमावली (युनीफाइड डीसीपीआर) करण्याच्या नावाखाली नाशिककरांना अन्याय करण्याच्या प्रस्तावावर नाशिकमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून, आत्तापर्यंत सुमारे चारशे तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

नाशिक : संपूर्ण राज्यात समान बांधकाम नियमावली (युनीफाइड डीसीपीआर) करण्याच्या नावाखाली नाशिककरांना अन्याय करण्याच्या प्रस्तावावर नाशिकमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून, आत्तापर्यंत सुमारे चारशे तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यावर येत्या २३ एप्रिल रोजी नाशिकरोड येथील नगररचना उपसंचालकांकडे सुनावणी होणार आहे.
राज्यात वेगवेगळ्या शहरांसाठी वेगवेगळे बांधकाम नियम आहेत. तथापि, ते संपूर्ण राज्यासाठी एकसारखे असावेत, यासाठी केंद्र शासनाचा आग्रह असून त्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे दीड ते दोन वर्षांपासून केंद्राने तगादा लावला होता. त्यानंतर केंद्र शासनाने ३१ मार्च ही डेडलाइन दिल्यानंतर राज्य शासनाने घाईघाईने गेल्या डिसेंबर महिन्यात अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याच्या आत म्हणजेच ८ मार्च रोजी समान बांधकाम नियमावलीसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली, त्यावर हरकतींसाठी महिनाभराची मुदत देण्यात आली होती.
या अधिसूचनेत नाशिक शहर अनेक सवलतींच्या ठिकाणी अपवाद करण्यात आल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. विशेषत: अन्य शहरांपेक्षा कमी चटई क्षेत्र देण्याबरोबरच पार्किंग आणि अ‍ॅमेनिटीज स्पेसबाबत वेगळे नियम असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी तसेच ग्राहक संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे. चटई क्षेत्र घटविण्याच्या मुद्द्यावर क्रेडाईने तत्काळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातल्यानंतर त्यांनी सारवासारव केली आणि प्रिंटिंग मिस्टीक असल्याचे सांगून शुद्धीपत्रक काढले आणि नाशिकला अन्य शहरातच समाविष्ट केले. तथापि, हे सर्व प्रारूप मसुद्यात असून, प्रत्यक्षात काय निर्णय होतो हा भाग वेगळा असणार आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या मुदतीत नाशिकमधून सुमारे चारशे हरकती घेण्यात आल्या आहेत़