नाशिक- महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी वार्षिक भाडेमुल्यात वाढ केल्यानंतर त्याला विसंगत निर्णय महासभेने घेतला. त्यामुळे निर्माण झालेल्या अधिकार क्षेत्र आणि दोन विसंगत ठराव एकाच वेळी कसे काय अस्तित्वात होऊ शकतात यावर उच्च न्यायलय आता पुढिल मंगळवारी (दि.२७) निकाल देणार आहे.
न्यायमूर्ती काथावाला आणि कुलाबावाला यांच्या समोर मंगळवारी (दि.२०) या याचिकेवर निकाल देण्यात येणार होता. मात्र, सुनावणी होऊ शकली नाही आता आता २७ आॅक्टोबर रोजी अंतिम निकाल देण्यात येणार आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. संदीप शिंदे यांनी सांगितले.२०१८ मध्ये महापालिक आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी वार्षिक भाडेमुल्यात वाढ केल्यानंतर घरपट्टी आणि मोकळ्या भूखंडाच्या घरपट्टीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. त्यावेळी जनआंदोलने देखील झाली होती. त्यावेळी महासभेत करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय नगरसेवकांनी घेतला होता. मात्र, महासभेचा निर्णय मुंढे यांनी दप्तरी दाखल केल्याचे सांगितले. त्यामुळे महापालिका म्हणजे आयुक्त आणि महासभा यांचे दोन विसंगत आदेश अमलात होते. महासभेचा ठराव रद्दबातल न करता आणि त्याची अंमलबजावणी न करता तो जैसे थे ठेवता येऊ शकतो काय असा प्रश्न करीत नगरसेवक गुरूमित बग्गा, शाहु खैरे, सलीम शेख आणि गजानन शेलार यांनी उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, स्मार्ट सिटी अंतर्गत मखलाबाद येथील गोकुळ पिंगळे, संजय बागुल यांच्यासह १६० मिळकतदारांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता सहा आठवड्यात शासनाने सुनावणी घ्यावी असे आदेश देखील उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मखलमलाबाद येथील ग्रीन फिल्ड प्रकल्पास परीसरातील अनेक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.