‘मनरेगा’ला सरकारकडून हरताळ त्र्यंबकेश्वर : शंभर दिवसांच्या रोजगारानंतर युवक बेकार

‘मागेल त्याला काम व कामाची हमी’ या केंद्र सरकारच्या संकल्पनेतून मनरेगाची निर्मिती झाली आहे; मात्र ही संकल्पना फक्त १०० दिवसांपुरता मर्यादित आहे.

त्र्यंबकेश्वर : ‘मागेल त्याला काम व कामाची हमी’ या केंद्र सरकारच्या संकल्पनेतून मनरेगाची निर्मिती झाली आहे; मात्र ही संकल्पना फक्त १०० दिवसांपुरता मर्यादित आहे. रोजगाराचे १०० दिवस पूर्ण झाले की त्यांना बेरोजगार व्हावे लागते, तर ही संकल्पना फसवी म्हणायची काय, असा सवाल ग्रामीण भागातील बेरोजगार ठरलेल्या युवकांनी केला आहे. तर १०० दिवसांनंतर पुढील रोजगाराची संधी राज्य सरकारने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, अशी मागणी त्र्यंबक पंचायत समितीचे उपसभापती रवींद्र भोये यांनी तहसीलदार महेंद्र पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
हरसूल येथील वनविकास महामंडळाचे मनरेगा अंतर्गत काम सुरू आहे; मात्र कामगारांचे मजुरीचे १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर या सर्व कामगारांना काम देण्यास नाकारण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीचे उपसभापती रवींद्र भोये यांनी बेरोजगार होऊन घरी बसलेल्या मजुरांना काम उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे तहसीलदारांमार्फत राज्य सरकारकडे केली आहे. यावेळी हरसूल येथील २०० ते २५० बेरोजगार उपस्थित होते. ‘मागेल त्याला काम व कामाची हमी’ ही योजना केंद्र सरकारची असून, एका कुटुंबातील ४ मजूर कामावर असले तर १०० दिवसांची विभागणी होऊन अवघ्या २५ दिवसांतच त्या कुटुंबाचे १०० दिवसांचे उद्दिष्ट पूर्ण धरले जात आहे. वास्तविक मुले मोठी झाल्यानंतर विवाह होतो. आणि विभक्त राहावयास गेले तरी स्वतंत्र शिधापत्रिकेअभावी असे कुटुंब मात्र एकत्रित धरले जाते. नवीन शिधापत्रिका मिळणे किती अवघड आहे, त्याचा अनुभव अनेकांनी घेतला असेलच ! आदिवासी बेरोजगारांना रोजगाराची संधी राज्य सरकारने उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे ती त्यांची जबाबदारी आहे, दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मजुरीचे १०० दिवसांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर या कामगारांना काम देण्यास नकार दिला जातो. परिणामी कामगारास घरी बसावे लागते. यामुळे संपूर्ण कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येते. हरसूल परिसरात दोन ते अडीच हजार लोक बेरोजगार झालेले असतील.
यावेळी तहसीलदार महेंद्र पवार यांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन ईजीएस मनरेगा उपजिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला. रवींद्र भोये यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशीदेखील संपर्क साधून पाठपुरावा सुरू केला आहे.