तीनशे एमसीएफटी जादा पाणी; तरीही जलसंकट!

शहराला एक नव्हे तर तब्बल तीन धरणांतून पाणीपुरवठा होत असतानाही केवळ महापालिकेचे चुकीचे नियोजन आणि जलसंपदा विभागाची अतिदक्षता यामुळे नाशिककरांवर जलसंकट घोंघावू लागले आहे. दारणा नदीतील पाणी दूषित असल्याने ते घेता येत नाही तर गौतमी गोदावरी तसेच कश्यपीतील पाणी धरणातील खडकामुळे गंगापूर धरणातील जलविहिरीपर्यंत पोहचू शकत नाही, अशी अवस्था असून त्यामुळे मुबलक पाणी असतानाही पाणी कपातीला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत.

ठळक मुद्देलवकरच कपातीचा निर्णय : चुकीच्या नियोजनाचा फटका

नाशिक : शहराला एक नव्हे तर तब्बल तीन धरणांतून पाणीपुरवठा होत असतानाही केवळ महापालिकेचे चुकीचे नियोजन आणि जलसंपदा विभागाची अतिदक्षता यामुळे नाशिककरांवर जलसंकट घोंघावू लागले आहे. दारणा नदीतील पाणी दूषित असल्याने ते घेता येत नाही तर गौतमी गोदावरी तसेच कश्यपीतील पाणी धरणातील खडकामुळे गंगापूर धरणातील जलविहिरीपर्यंत पोहचू शकत नाही, अशी अवस्था असून त्यामुळे मुबलक पाणी असतानाही पाणी कपातीला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत.शहराला प्रामुख्याने गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा होतो. या धरणालगत गंगापूर आणि गौतमी गोदावरी तसेच कश्यपी धरण बांधण्यात आले आहे. या दोन्ही छोट्या धरणांचे पाणी गंगापूर धरणातच येत असल्याने महापालिका निर्धास्त असते. यंदा तर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गंगापूरऐवजी दारणा धरणातूनदेखील पाणी आरक्षण वाढवून देण्यात आले. त्यातच महापालिकेची मुकणे धरणातून थेट जलवाहिनी योजना पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे यंदा उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवणार नाही, अशी स्थिती होती.वीस वर्षांपासून काम प्रलंबितमहापालिकेने गंगापूर धरणातून थेट जलवाहिनी योजना राबविली. तेव्हापासून म्हणजेच १९९९ पासून वीस वर्षांत केवळ खडक हटवून एक चर खोदण्याचे काम महापालिका करू शकलेली नाही. आताही मुकणे धरणातून थेट जलवाहिनीचे काम सुरू असताना त्याठिकाणी अशाच प्रकारे चर खोदण्याचे काम मात्र सुरू आहे. अवघ्या वीस ते पंचवीस लाख रुपयांच्या कामाची जोखीम महापालिका पत्करत नाही. त्याचा फटका मात्र नागरिकांना बसणार आहे.४पावसाळा सुरू झाला असला तरी नाशिकवर पर्जन्यराजाची कृपा झालेली नाही. जुलै महिन्यापर्यंत पाणी पुरेल, असे सांगितले जात असले तरी पाऊस होत नसल्याने चिंता वाढत चालली आहे.४परिणामी आणखी काही दिवस पावसाची प्रतीक्षा करायची की पाणीकपात करायची याबाबत प्रशासन गांभीर्याने विचार करीत असून याच आठवड्यात याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.