सफाई कामगार भरतीसाठी हजारो रुपयांची वसुली

नाशिक : शहरात ठेकेदारामार्फत सफाई कामगार भरती करण्यासाठी १५ हजार रुपये वसूल केले जात असल्याचा मुद्दा नगरसेवकांनी उचलून धरला असताना काही राजकीय नेतेदेखील हात धुवून घेत असल्याचे वृत्त आहे. सदरचा ठेका तीन वर्षांसाठी असल्याने ही मुदत संपताच महापालिकेत या सफाई कामगारांना कायम करण्यात येईल, असे आश्वासन देऊन ही चाळीस हजार रुपयांपासून दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम वसूल केली जात आहे. विशेष म्हणजे त्याला अनेक नगरसेवकांनी वाचा फोडली आहे.
शहरातील सफाई कामगारांची संख्या कमी असल्याने महापालिकेने आउटसोर्सिंगद्वारे सातशे सफाई कामगार नियुक्त करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी ७७ कोटी रुपयांचा ठेका तीन वर्षांसाठी वॉटर ग्रेस कंपनीला दिला आहे. त्यावर बरेच वाद झाल्यानंतरदेखील उच्च न्यायालयानेदेखील या ठेक्याचा मार्ग मोकळा केला. सध्या ठेकेदारामार्फत कामगारांची भरती सुरू असून, त्यासाठी एका उमेदवाराकडून पंधरा हजार रुपये आकारत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अर्थात, ही रक्कम अधिकृतरीत्या घेतली जात असल्याचा दावा कंपनीचे संचालक चेतन बोरा यांनी केला असून, त्यांनी त्यासाठी कारणेदेखील दिले आहेत. दरम्यान, एकीकडे ठेकेदार पंधरा हजार रुपये गोळा करीत असताना दुसरीकडे मात्र अनेक राजकीय नेत्यांनीदेखील हात मारण्यास सुरुवात केली आहे. ठेकेदारामार्फत कामगार भरण्यासाठी चाळीस हजार ते दोन लाख रुपयांच्या रकमेची मागणी केली जात असल्याचा भाव फुटला असून, त्यामुळे याच उमेदवारांना भरती करून घेण्यासाठी ठेकेदार कंपनीवरदेखील दबाव वाढविला जात आहे. महापालिकेत सध्या सफाई कामगार आणि अन्य सर्व प्रकारची भरती बंद आहे. अशावेळी ठेकेदारामार्फत तीन वर्षांसाठी कामगारांना भरती करून नंतर याच कामगारांना पाठीमागील दाराने महापालिकेच्या सेवेत घेण्याचे घाटत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे तीन वर्षांचा कंत्राट संपला की, या कंत्राटी कामगारांनी तीन वर्षे शहराची सेवा केल्याचे सांगून या कामगारांना महापालिकेत कायम करण्यासाठी ठराव करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले जात आहे.
-------------------
१२४०चा पॅटर्न
महापालिकेत यापूर्वी दुसऱ्या पंचवार्षिक कारकिर्दीत प्लेगच्या साथीचे निमित्त करून अशाच प्रकारे तत्कालीन ८७ नगरसेवकांचे प्रत्येकी दोन उमेदवार भरण्यात आले होते. नंतर ही संख्या इतकी वाढत गेली की, ती बाराशेवर पोहोचली. २००२-०३ मध्ये या १२४० हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा तोच कित्ता गिरवला जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात, त्यावेळीदेखील मोठे अर्थकारण झाले होते.