जवाहर नेहरू अभियानाचे थकले शंभर कोटी

जवाहर नेहरू अभियानाचे थकले शंभर कोटी

 नाशिक : केंद्रात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर ‘अच्छे दिन’ येतील, असे म्हणणाऱ्या नाशिक महापालिकेला मात्र बुरे दिन आले आहेत. कुंभमेळ्यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी मिळत नाही, राज्य शासन थकीत अनुदान देत नाही आणि आता केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील नेहरू अभियानाच्या प्रलंबित निधीची भर पडली आहे. गेल्या वर्षभरापासून सुमारे १०२ कोटी रुपये थकले असून, तरीही केंद्र शासन निधी देत नसल्याने पालिकेला आणखीनच ओढाताणीला सामोरे जावे लागत आहे.
केंद्रातील संपुआ सरकारने राबविलेल्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानाअंतर्गत निवडलेल्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविले जातात. त्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ७० टक्के निधी केंद्र आणि राज्य शासन देते. त्यातही केंद्र शासन ५० टक्के, तर राज्य शासन २० टक्के याप्रमाणे ७० टक्के निधी देते. उर्वरित खर्च संबंधित महापालिकेला करावा लागतो. महापालिकेने राबविलेल्या विविध योजनांसाठी केंद्र शासनाचा वाटा मिळत नसल्याची तक्रार आहे. पालिकेने राबविलेल्या ५५ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा सक्षमीकरण योजनेतील ३.५० कोटी, भुयारी गटार योजना टप्पा-१ मधील एक कोटी ८५ लाख रुपये, घनकचरा व्यवस्थापन योजनेतील ३.८० कोटी, पावसाळी गटार योजनेतील १२ कोटी ७० लाख रुपये, गोदावरी घाट सुशोभिकरण योजनेअंतर्गत सात कोटी ७२ लाख, तर भुयारी गटार योजना टप्पा-२ मधील तब्बल ७२ कोटी १६ लाख रुपये केंद्र शासनाकडे थकले आहेत. यातील भुयारी गटार योजना टप्पा-२ चे ६५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्याव्यतिरिक्त अन्य योजनांची कामे शंभर टक्के पूर्ण झाली आहेत. तरीही पूर्ण झालेल्या कामांच्या निधीसाठी पालिकेला तगादा लावावा लागत आहे.
राज्य शासनाकडे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये थकले असून, त्यात रस्ते अनुदान सहा कोटी, पाणीपुरवठा योजना १७ कोटी १३ लाख, भुयारी गटार योजना अनुदान १९ कोटी ३१ लाख रुपये थकले आहेत; शिवाय इंडिया बुल्सचा उपयोगकर्ता शुल्क मिळावे यासाठी पालिका तगादा लावत असताना, आता केंद्र शासनाकडून हक्काचा निधी मिळत नसल्याने पालिकेला केंद्राच्या मिनतवाऱ्या करण्याची वेळ आली आहे. (प्रतिनिधी)