नामदेव भोर
नाशिक : नव्या शैक्षणिक वर्षाची घंटा वाजण्याची घटिका समीप अन् पावसाळाही तोंडावर असताना राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील तब्बल १३ हजार २२८ धोकादायक वर्गखोल्या बंद आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांनी ज्ञानार्जनासाठी बसायचे कोठे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दुर्घटना टाळण्यासाठी शिक्षण खात्याच्या आदेशानुसार राज्यभरात धोकादायक वर्गखोल्यांचा वापर गेल्या काही वर्षांत थांबविण्यात आला खरा; परंतु पर्यायी वर्गखोल्या आणि जागा उपलब्ध न झाल्याने अनेक ठिकाणी उघड्या जागेत शाळा भरत असून काही ठिकाणी स्थानिक समाजमंदिरे आणि ग्रामपंचायतींचा आधार घ्यावा लागला असल्याचे वास्तव ‘लोकमत’ने राज्यभरात केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. या सर्वेक्षणात विदर्भात सर्वाधिक ३ हजार ८७ खोल्या दुरवस्थेमुळे बंद करण्यात आल्याचे दिसून आले असून, मराठवाड्यात २ हजार ५२६, पश्चिम महाराष्ट्रात २ हजार ५०६, उत्तर महाराष्ट्रात २ हजार ३७ व कोकणात ५५३ अशा राज्यभरात सुमारे १३ हजार २२८ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वशिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान राबविणाऱ्या आणि शिक्षणाचा हक्क दिल्याचे गौरवाने सांगणाºया शिक्षण खात्याला राज्यभरात ग्रामीण भागात अशा नामुष्कीला सामोरे जावे लागत असून, शासन त्याकडे गांभीर्याने कधी बघणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शासकीय शाळांची दुरवस्था आणि पावसाळ्यात घडणाºया संभाव्य दुर्घटना या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या वतीने दरवर्षी अशा धोकादायक वर्गखोल्यांचा वापरच बंद केला जातो. (त्यालाच शासकीय भाषेत वर्गखोल्या निर्र्लेखित करणे असेही म्हटले जाते.) गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोकादायक ठरतील अशा राज्यातील १३ हजार २२८ हून अधिक वर्गखोल्यांचा वापर बंद करण्यात आला आहे. नियमानुसार अशा प्रकारच्या खोल्यांच्या बदल्यात पुन्हा नवीन बांधकाम शिक्षण खात्याने करून देणे आवश्यक आहे. परंतु सरकारी अनास्थेमुळे खोल्या बांधण्यासाठी निधीच दिला जात नसल्याने गेल्या पाच वर्षांत राज्यभरात अवघ्या ४०० ते ५०० वर्गखोल्याच बांधण्यात आल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद शाळांची जीर्णावस्था झालेली आहे. त्यामुळे स्थानिक जिल्हा परिषदांनी अतिशय जीर्ण झालेल्या वर्गखोल्यांचा वापर बंद (निर्लेखन) करून त्यांच्या जागेवर नवीन इमारत बांधण्यासाठी शासनाकडे यंदाच्या वर्षीही निधी मिळविण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. यात सर्वाधिक बीड जिल्ह्यातील ९४२ वर्गखोल्यांचा समावेश असून, त्याखालोखाल पुणे ८६५, नाशिक ७४७, जळगाव ७२४, गोंदिया ६७० तर सोलापूरमध्ये ६६४ वर्गखोल्यांचा समावेश आहे. या भागात वर्गखोल्यांसाठी निधीच उपलब्ध नसल्याने सध्या वेगवेगळ्या इयत्तांमध्ये शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना एकाच वर्गखोलीत बसविण्याची वेळ मुख्याध्यापकांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे खुराड्यात कोंबल्यासारखे मुलांना एकाच वर्गात कोंबून शिकविले जात आहे. अनेक गावांत देवी-देवतांची मंदिरे, समाजमंदिरे आणि ग्रामपंचायतींच्या इमारतींंमध्ये शाळा भरविण्याची वेळ आली आहे. उस्मानाबादेतील उमरगासारख्या शहरातील जिल्हा परिषदेची शाळा महादेव मंदिराच्या आवारात भरविली जाते. बीड जिल्ह्यात २२१ शाळांना इमारतच नाही. त्यामुळे अशा शाळा भाडेकराराच्या इमारतीत, ग्रामपंचायत परिसर, समाजमंदिर, झाडाखाली भरतात.
दुरुस्तीवरच भरधोकादायक वर्गखोल्यांची माहिती कळविल्यानंतर पर्यायी वर्गखोल्यांसाठी निधी देण्याऐवजी त्या दुरुस्त करून वापरण्याचा सल्ला देण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी झाले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकूण ४१७ वर्गखोल्या निर्लेखित करण्यात आल्या होत्या. मात्र पडताळणी करून ३८ वर्गांची डागडुजी करून घेण्याचे शिक्षण खात्याने ठरविले. गोंदिया जिल्ह्यात गेल्यावर्षी एकूण ६७८ निर्लेखित खोल्यांची पडताळणी करून आठ खोल्या अशाच प्रकारे या प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्या आहेत. औरंगाबादमध्ये ५११ वर्गखोल्यांचे निर्लेखन झाले असताना केवळ ५० वर्गखोल्या पाडण्याची परवानगी दिली आहे.