मद्य दुकानांबाबत अद्यापही संभ्रम कायम

नाशिक : राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरातील मद्य विक्रीची दुकाने बंद करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यामुळे या मार्गावरील परमिट रूम व बिअर बार कारवाईच्या कचाट्यातून वाचले असले तरी, त्याबाबतचे आदेश अद्याप राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला प्राप्त झालेले नसल्यामुळे मार्चअखेर परमिट रूम, बिअर बारचे नूतनीकरण करावे की नाही अशा पेचात यंत्रणा पडली आहे, शिवाय रस्त्यांच्या मालकीबाबतही शासनाकडून मार्गदर्शन न आल्याने मद्य विक्रीच्या दुकानांबाबत निर्णय घेणे अवघड झाले आहे.  सर्वाेच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सहाशेहून अधिक परमिट रूम व बिअर बार तसेच वाइन शॉपच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तथापि, केंद्र सरकारने न्यायालयाला विनंती केल्यामुळे परमिट रूम व बिअर बारला वगळण्यात आले, तर वाइन शॉप म्हणजेच मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानांबाबत न्यायालयाचा निर्णय कायम असल्याचे सांगण्यात येत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला आठ दिवस उलटले असले तरी, अद्याप त्याचा निकाल शासनापर्यंत व पर्यायाने राज्य उत्पादन शुल्क खात्यापर्यंत पोहोचलेला नाही, त्यामुळे मार्चअखेर परमिट रूम व बिअर बारच्या परवान्याचे नूतनीकरण करावे किंवा नाही, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. न्यायालयाचा निर्णयच न मिळाल्यामुळे वृत्तपत्रातून आलेल्या वृत्ताचा आधार मानून कार्यवाही करणे गैर असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)
मार्चअखेरची अडचण
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून परमिट रूम व बिअर बारचे नूतनीकरण करण्यासाठी हातात जेमतेम दिवस शिल्लक आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महामार्गावरील दुकानांबाबत राज्य उत्पादन शुल्क परवाना नूतनीकरण करण्याच्या तयारीत नव्हते. परंतु आता न्यायालयाचा निर्णय बदलल्याने परवाने नूतनीकरण करावे लागतील, मात्र त्यासाठी हातात दिवस शिल्लक नाहीत. मंगळवारी बॅँकांना सुटी असून, पुढील तीन दिवस मार्च अखेरमुळे बॅँकांचे व्यवहार बंद राहतील. अशा परिस्थितीत चलन भरून नूतनीकरण कसे होईल, असा प्रश्न आहे.
न्यायालयात आव्हानाची शक्यता
राष्ट्रीय व राज्य मार्गाच्या मालकी हक्काबाबतही संभ्रम आहे. अनेक शहरांमध्ये राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देखभालीसाठी देण्यात आले असून, काही ठिकाणी शहराबाहेरून नवीन रस्ते झाल्याने अशा ठिकाणी जुन्या रस्त्यांचा निकष लावावा की नाही याबाबत शासनाकडून अद्यापही मार्गदर्शन आलेले नाही. त्यामुळे कारवाई करायची तरी कशी करणार व त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.