महापालिकेच्या गाळेधारकांना दिलासा नाहीच

महापालिकेच्या गाळेधारकांकडून रेडीरेकनरनुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने भाडेवसुली सुरू ठेवल्याने मंगळवारी (दि.२४) राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या दालनात आमदार सीमा हिरे व गाळेधारकांचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. परंतु, राज्यमंत्र्यांनी गाळेधारकांना कोणताही दिलासा न दिल्याने महापालिकेकडून नवीन दरानेच भाडेवसुली सुरूच राहणार असल्याची माहिती उपआयुक्त रोहिदास दोरकूळकर यांनी दिली आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या गाळेधारकांकडून रेडीरेकनरनुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने भाडेवसुली सुरू ठेवल्याने मंगळवारी (दि.२४) राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या दालनात आमदार सीमा हिरे व गाळेधारकांचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. परंतु, राज्यमंत्र्यांनी गाळेधारकांना कोणताही दिलासा न दिल्याने महापालिकेकडून नवीन दरानेच भाडेवसुली सुरूच राहणार असल्याची माहिती उपआयुक्त रोहिदास दोरकूळकर यांनी दिली आहे.महापालिकेच्या गाळेधारकांचा वाद गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अडीच महिन्यांपूर्वी राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत गाळेधारकांकडून वसुली थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु, तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर रेडीरेकनरनुसार महापालिकेच्या गाळेधारकांकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने भाडेवसुली सुरू करून व्यापारी संकुलातील ११०० गाळेधारकांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश मिळकत विभागाला दिले.  निर्धारित मुदतीत थकबाकी न भरल्यास गाळा जप्तीचा इशाराही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला. त्यामुळे गाळेधारकांचे धाबे दणाणले. त्यानुसार, आमदार सीमा हिरे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन गाळेधारकांच्या व्यथा त्यांच्यासमोर मांडल्या होत्या. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना दूरध्वनीवरून संपर्क साधत गाळेधारकांबाबत नवीन सुधारित नियमावली तयार करण्याचे  काम नगरविकास विभागामार्फत सुरू आहे.   गाळेधारकांची लिलावाची प्रक्रिया राबविलीच जात नसून केवळ भाडेवसुली केली जात असल्याचा दावा प्रशासनाने करत भाडेवसुलीची कार्यवाही सुरूच ठेवली. त्यामुळे मंगळवारी (दि.२४) पुन्हा एकदा आमदार सीमा हिरे यांच्या मध्यस्थीने राज्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली. यावेळी महापालिकेचे उपआयुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांच्यासह गाळेधारकांच्या प्रतिनिधींनी आपली बाजू मांडली. परंतु, भाडेवसुलीबाबत कोणताही दिलासा तसेच महापालिकेला कोणताही आदेश राज्यमंत्र्यांनी दिला नसल्याचे उपआयुक्त दोरकुळकर यांनी सांगितले.