...तर नाशिककरांवर जलसंकट कधीही येऊ शकते!

महापालिकेने 2041 मध्ये भविष्यातील लोकसंख्या गृहीत धरून पाण्याचे नियोजन केले ही खुप मोठी घटना आहे आता 2041 पर्यंत पाण्याची चिंता नाही असं दिसतं असलं तरी वास्तवात हे शक्य आहे का याचा विचार करायला हवा.

ठळक मुद्देधरणातील पाण्याचा बेसुमार वापरमराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याचा दबावजलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे नवे नियमनिसर्गाच्या बदलत्या चक्राने कमी होणारे पाणी

संजय पाठक, नाशिक - गंगापूर धरणात साठा कमी झाला आणि पावसाने ओढ दिल्याने नाशिककरांवर पाणी कपातीचे संकट ओढवले त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या महासभेत जोरदार चर्चा झाली. धरण उशाशी आणि कोरड घशाशी असं झालंच कसं असा प्रश्नही विचारण्यात आला खरा, परंतु पाच धरणातून पाणी पुरवठा होतो म्हणजे जल संकट उद्भवेल असं काही नाही बदलत्या परिस्थितीत हे संकट आता केव्हाही येऊ शकते.नाशिक शहराला पूर्वी फक्त गंगापूर आणि दारणा धरणातून पाणी पुरवठा होत होता त्यानंतर गंगापूर धरणाला कश्यपी आणि गौतमी गोदावरी अशी दोन स्टोअर छोटी धरणे झाली त्यानंतर आता तर मुकणे धरणातून पाणी आरक्षण मिळाले आणि तेथूनही पाणी मिळाले पाच धरणातून पाणी पुरवठा होतोय आणि महापालिकेने 2041 मध्ये भविष्यातील लोकसंख्या गृहीत धरून पाण्याचे नियोजन केले ही खुप मोठी घटना आहे आता 2041 पर्यंत पाण्याची चिंता नाही असं दिसतं असलं तरी वास्तवात हे शक्य आहे का याचा विचार करायला हवा.पाणी आरक्षण आहे आणि ते घरापर्यंत पोहोचणार अशी योजना असून चालणार नाही पाण्याचा अमर्याद वापर ही सर्वाधिक गंभीर बाब आहे. नाशिक महापालिका सरासरी 460 दश लक्ष लिटर्स पाण्याचा रोज उपसा करते मात्र त्यानंतरही शहरात केवळ वापरासाठी बोअर खोदण्याचे प्रमाण मोठे आहे हे प्रमाण इतके वाढले की आता झपाट्याने भूजल पातळी कमी होणाऱ्या शहरात नाशिकचा क्रमांक अगदी वरचा लागला आणि शहराला रेड अलर्ट मिळाला. म्हणजे दैनंदिन महापालिकेचा धरणातून होणारा पाणी उपसा त्याशिवाय भूगर्भातील पाणी इतके भयंकर पाणी सध्या शहरात वापरले आहे.सध्या भूजल पातळी खालविल्याने जमिनीतून भविष्यात किती पाणी मिळेल हे सांगता येत नाही पण धरणातील आरक्षण असूनही पाणी किती वर्ष पुरेल हे सांगता येत नाही त्याचे कारण म्हणजे वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याचा होणारा वापर !नाशिक महापालिकेने दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत 20 वर्षातील संभाव्य लोकसंख्या गृहीत धरून गंगापूर धरणातून थेट जलवाहिनी योजना आणि त्यानंतर भुयारी गटार योजना राबविली पण 10 वर्षातच या योजना कमी पडू लागल्या. याचे कारण म्हणजे शहरीकरण 6.4 टक्के या वेगाने वाढत गेले. आताही नेहरू नागरी अभियानात 60 कोटी रुपये खर्च करून पाणी पुरवठा सक्षम करण्यावर खर्च करण्यात आले पण आज केवळ शहरात जलवाहिन्याचे जाळे विस्तारित भागात नेण्यासाठी महापालिकेने 300 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करून तो अमृत योजनेत सादर केला आहे. म्हणजे पुन्हा वाढत्या लोकसंखेमुळे अगोदरची योजना कमी पडली आहे.हे चक्र असच सुरू राहीले तर वाढती लोकसंख्या आणि त्यामुळे कमी पडणारे पाणी असच सुरू राहणार आहे यात अहमदनगर आणि मराठवाड्याला सोडले जाणारे पाणी गृहीत धरलेले नाही तेथील टंचाई आणि गरज म्हणून नाशिकच्या गंगापूर, दारणा मुकणे अशा प्रकारच्या धरणातून पाणी सोडावे लागेलच. समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली हा नाशिककरांवर अन्याय आहे असे म्हंटले जाईल पण कायद्यानुसार मेंढीगिरी समितीचा आढावा घेऊन मराठवाड्याला पाणी कमी करण्याचे धाडस सरकारातील राजकारणी दाखविणार नाही. या शिवाय निसर्गाचा लहरीपणा आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे दरडोई 135 लिटर्स पाणी देण्याचे निकष नाशिककरांच्या मुळावर आहेच या सर्व बाबींचा विचार करता नाशिककरांनी जल संकटाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवणे उचित आहे