...तर बिबट्याला पिंजऱ्यात जेरबंद करणे बेकायदेशीर

वन्यप्राण्याकडून वारंवार नव्हे तर एकदाच मनुष्यावर हल्ला झाल्यास त्या वन्यजीवाला ‘नरभक्षक’ असे म्हणणे चुकीचे आहे, असे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने नव्या मार्गदर्शक तत्वात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

ठळक मुद्देवन्यजीव रेस्क्यू करण्याची आदर्श नियमावलीची (एसओपी) माहितीवनविभागाने दोन दिवसीय प्रशिक्षणपर कार्यशाळा आयोजित केली विशेष बचाव पथकाचा चमू घटनास्थळी पोहचून मदत देऊ शकेल

नाशिक : अनुसुची-१मधील एखाद्या वन्यजीवापासून मानवी जीवीतास धोका नसेल तसेच तो वन्यजीव अपंग झाला तर त्या वन्यजीवाला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावणे वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा भंग ठरतो. कायद्यान्वये वन्यजीव रेस्क्यूची परवानगी केवळ वन्यजीव विभागाचे मुख्य वनसंरक्षकच देऊ शकतात, असे प्रतिपादन युथ फॉरे नेचर कॉन्झर्वेशन आॅर्गनायझेशनचे वन्यजीव अभ्यासक डॉ. स्वप्नील सोनोने यांनी केले.अनुसुची-१मधील संरक्षित वन्यप्राणी बिबट्याची संख्या नाशिक शहरासह जिल्ह्यात वाढत आहे. बिबट्याकडून पाळीव पशुधनाला नुकसान पोहचविण्याच्या घटना वारंवार वनविभागाच्या पुर्व-पश्चिम भागामधील विविध गावपातळीवर घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मानव-बिबट संघर्ष टाळण्यासाठी तसेच कुठल्याहीप्रकारची अपात्कालीन स्थिती उद्भवल्यास तत्काळ विशेष बचाव पथकाचा चमू घटनास्थळी पोहचून मदत देऊ शके ल, या उद्देशाने बचाव पथकाला सज्ज केले जात आहे.बचावपथकाला वन्यजीव रेस्क्यू करण्याची आदर्श नियमावलीची (एसओपी) माहिती तसेच रेस्क्यूचे प्रात्याक्षिकाद्वारे सरावासाठी वनविभागाने दोन दिवसीय प्रशिक्षणपर कार्यशाळा आयोजित केली आहे. शनिवारी (दि.१६) उंटवाडी येथील वनविश्रामगृहाच्या सभागृहात कार्यशाळेला प्रारंभ करण्यात आला. उपवनसंरक्षक तुषार चव्हाण, सहायक वनसंरक्षक गणेश झोळे, सुजीत नेवसे, वनक्षेत्रपाल विवेक भदाणे यांच्यासह दोन्ही विभागाचे मिळून ३५ वनरक्षक यावेळ उपस्थित होते. यावेळी सोनोने यांनी वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाचे विविध कलम, पोटकलमांची विस्तृतपणे सोदाहरण माहिती दिली. यावेळी सोनोने म्हणाले, भारतीय वन्यजीव कायद्यातील कलम-११नुसार वन्यजीवांना रेस्क्यू करता येऊ शकते; मात्र त्यासाठी काही नियमावली कायद्याने आखून दिली आहे, त्याचे काटेकोरपणे पालन बंधनकारक आहे, असे सोनोने यावेळी म्हणाले. वन्यप्राण्याकडून वारंवार नव्हे तर एकदाच मनुष्यावर हल्ला झाल्यास त्या वन्यजीवाला ‘नरभक्षक’ असे म्हणणे चुकीचे आहे, असे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने नव्या मार्गदर्शक तत्वात स्पष्टपणे म्हटले आहे.