सुस्थितीतील रस्त्यासाठी काढली निविदा
By Admin | Updated: March 23, 2016 22:57 IST2016-03-23T22:51:00+5:302016-03-23T22:57:46+5:30
सुस्थितीतील रस्त्यासाठी काढली निविदा

सुस्थितीतील रस्त्यासाठी काढली निविदा
प्रवीण साळुंके ल्ल मालेगाव
येथील महानगरपालिकेतर्फे प्रभाग १६ मध्ये गणेश कॉलनी दत्तमंदिर परिसरात सिमेंट रस्ता करण्यासाठी निविदा काढली आहे. या निविदेचे वैशिष्ट्य म्हणजे गणेश मंदिर ते दत्तमंदिर परिसरातील मुख्य रस्ता डांबरी असून, हा रस्ता आजही सुस्थितीत आहे तर दुसरे रस्ते सिमेंटचे आहेत, असे असतानाही निविदा काढण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे.
येथील महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती रसातळाला गेली आहे. मनपावर कर्जाचा डोंगर वाढत असून, मदतीसाठी शासनाकडे नेहमी हात पसरविण्याची वेळ येत आहे. त्यात येथील बारभाई कारभारावर नगरसेवकांबरोबरच जनतेकडून कायम वाभाडे काढले जात असतानाही कोणताही बदल होत नाही. या मनपात नियमावर कारभार करण्यापेक्षा अधिकारी व नगरसेवकांच्या मर्जीवर कारभार केला जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. येथे विकासकामांचे नियोजन करताना कोणतीही पाहणी केली जात नसल्याचे अनेकवेळा उघड झाले आहे. असाच काहीसा प्रकार येथील गणेशनगर ते दत्तमंदिर परिसरात केला जात आहे. या भागातील रस्ते चांगले असताना तसेच मुख्य रस्ता डांबरी असताना त्याचे नूतनीकरण करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. यासाठी
४ मार्च रोजी निविदा मागविण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या जाहिरातीत तीन क्रमांकावर या भागातील रस्त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून, त्यासाठी १४ लाख ९९ हजार १०१ रुपये अपेक्षित खर्च दाखविण्यात आला आहे. या जाहिरातीत निविदा विक्रीसाठी १६ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात येऊन २० मार्चपर्यंत आॅनलाइन निविदा दाखल करण्याची अंतिम तारीख होती.
या निविदा २१ मार्चला उघडण्यात येणार असल्याचे प्रसिद्धीस देण्यात आले आहे. ज्या भागासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत तेथील जवळपास सर्व रस्ते सुस्थितीत असून, त्यावर एकही खड्डा नाही. यातील मुख्य रस्ता डांबरी असून, त्यावर गतिरोधक सोडल्यास एकही खड्डा नाही, असे असताना या रस्त्यावर सुमारे पंधरा लाख रुपये खर्च करण्यात येत
आहे.
या प्रकरणी मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रसिद्धीस देण्यापूर्वी या रस्त्याची पाहणी केली नसल्याचे बोलले जात आहे. यातील काही रस्त्याच्या चौकशीसाठी लोकायुक्तांकडे तक्रारी करण्यात आलेल्या असून, त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आल्यानंतरही हे प्रकार थांबविले जात नाही. या निविदा प्रकरणात आयुक्तांनी स्वत: जातीने पाहणी करून चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.