नाशिक: दोन वर्षांपुर्वीची गोष्ट, सर्वाेच्च न्यायालयाने महामार्गा लगतचे सर्व बार हटवा असे आदेश दिले आणि शासनाची धावपळ झाली. मद्याच्या दुकानातील हजारो कोटी रूपयांचा महसुल बुडविण्याची तयारी नसल्याने शासनाने शक्य तेवढे प्रयत्न केले. महामार्गाचे जिल्हा मार्गात रूपांतर केले परंतु मद्याची दुकाने वाचविली परंतु हाच पुढकार मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून गाजत असलेल्या धार्मिक स्थळांबाबत जिल्हा प्रशासनाने घेतला नाही. किंबहूना खुल्या जागेतील अडथळा न आणणाऱ्या धार्मिक स्थळांना सवलत देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून वर्षाचा कालावधी संपला आहे परंतु त्यावर शासनाने काहीही हालचाल केलेली नसल्याने शासनाच्या भूमिकेविषयीच शंका निर्माण होत आहे.
मदिरालये आणि मंदिरे दोन्ही हटविण्याचे निर्णय न्यायालयाचे आहेत मात्र शासनाची भूमिका मात्र विसंगत दिसत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने शहरातील अडथळा आणणा-या आणि बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचे सर्र्वेक्षण करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. महापालिकेने ते इतके काटेकोर पणे केली की या यादीत पुरातन धर्मस्थळांचा देखील उल्लेख केला गेला. त्यामुळे आता अशाप्रकारची धार्मिक स्थळे हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाची अडचण झाली आहे. विशेषत: धार्मिक स्थळे हटविणे ही संवेदनशील बाब असल्याने महापालिकेची अडचण झाली आहे.
महापालिकेने २००९ पूर्वीची ५०२ आणि नंतरची ७३ अशी ५७३ धार्मिक स्थळे हटविण्याची मोहिम सुरू केली असून त्यासाठी आॅगस्ट महिन्यात उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे परंतु २००९ नंतर जी धार्मिक स्थळे शहरात झाली ती मुख्यत्वे शहरातील खुल्या जागा म्हणजे ओपन स्पेस मध्ये असून त्यामुळेच त्रासदायक नसलेली धार्मिक स्थळे हटवू नये अशी मागणी आहे. त्यासंदर्भात शहरातील धार्मिक संस्थांनी तांत्रिक मुद्यावरून उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायमूर्तींनी तात्पुरता दिलासा दिला आहे.
परंतु मग ५०२ जुनी धार्मिक स्थळे हटविण्यास स्थगिती नसल्याचे निमित्त करून त्यासाठी कार्यवाही करण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. त्यातून वाद वाढत असून शहराचे वातावरण बिघडु लागले आहे. ज्या ७२ धार्मिक स्थळांना वाचविण्यासाठी धार्मिक स्थळांचे प्रतिनिधी उच्च न्यायालयात गेले तीच धार्मिक स्थळे वाचवण्यासाठीचा एक प्रस्ताव सुमारे वर्षभरापूर्वी राज्यशासनाकडे पाठविण्यात आला असून अन्य महापालिकांनी देखील तसे प्रस्ताव पाठविले आहे परंतु वर्ष उलटले तरी शासन यातून मार्ग काढण्यास तयार नाही.
दुसरीकडे दोनेक वर्षांपूर्वीच शहरातील राज्य आणि राष्टÑीय महामार्गांवरील बार बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले तेव्हा राज्यशासनाने जीवाचा आटापीटा केला. नाशिक शहरातून जाणारे राज्य मार्ग महापालिकेच्या मागणीशिवाय बळजबरी सुपूर्द करून बार वाचवण्यात आले. कोट्यवधी रूपयांच्या महसुलासाठी राज्यशासन न्यायालयाशी अशी खेळी करण्याचे धाडस करते मग भावनेचा प्रश्न असलेल्या मंदिराबाबत कार्यवाही का करीत नाही हा खरा प्रश्न आहे.