नाशिक शहरातील समावेशक आरक्षणाच्या उल्लंघनाबाबत कारवाईचा बडगा

आयुक्तांचे संकेत : नगररचना विभागाकडून मागविली माहिती

ठळक मुद्देसमावेशक आरक्षण विकास योजनेंतर्गत वाहनतळाच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात दिल्या जात नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी केला आहेआरक्षित जागा मूळमालकाकडून विकसित करून घेऊन ही जागा महापालिकेला विनामूल्य मिळावी, यासाठी असलेल्या समावेशक आरक्षण विकासाची तरतूद आहे

नाशिक - समावेशक आरक्षण विकास योजनेंतर्गत वाहनतळाच्या जागा ज्या विकासकांनी महापालिकेच्या ताब्यात दिलेल्या नाहीत अथवा त्याचा अनधिकृत वापर सुरू आहे, अशा बांधकामांची माहिती महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी नगररचना विभागाकडून मागविली असून त्याचा आढावा घेऊन संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे संकेत दिले आहेत.
समावेशक आरक्षण विकास योजनेंतर्गत वाहनतळाच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात दिल्या जात नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी केला आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील वाहनतळासाठी आरक्षित भूखंड मूळमालकाकडून विकसित करण्याच्या योजनेत मोठे भूखंडाचे श्रीखंड काही बिल्डरांनी लाटल्याचेही बोरस्ते यांनी म्हटले होते. याप्रकरणी महापालिकेने संबंधित विकासकांवर कारवाई करुन किमान वाहनतळाच्या जागा तातडीने ताब्यात घ्याव्यात, अशी मागणी केली होती. तर सदर जागामालकांकडून पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी अर्जच केला जात नसल्याचे सांगत नगररचना विभागाच्या अधिका-यांनी हतबलता व्यक्त केली होती. त्यासंदर्भात आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना संबंधितांवर कारवाईचे संकेत दिले. आरक्षित जागा मूळमालकाकडून विकसित करून घेऊन ही जागा महापालिकेला विनामूल्य मिळावी, यासाठी असलेल्या समावेशक आरक्षण विकासाची तरतूद आहे. जागामालकाकडूनच आरक्षणे विकसित करण्याच्या या योजनेत वाहनतळाचे आरक्षण विकसित करताना तळमजल्यावर वाहनतळाची जागा दाखवून त्यावर व्यापारी संकुल उभारण्यात येते. मात्र, सुमारे ३३ आरक्षणांची चौकशी करताना पाच ठिकाणी वाहनतळाच्या जागांवर व्यापारी संकुल बांधण्यात आले आहेत. त्यातील काही जागा महापालिकेला देण्यात आलेल्या नाहीत तर काही व्यापारी संकुलाच्या जागेत नागरिकांची वाहने लावण्याची सोय नाही. काही व्यापारी संकुलात बाहेरील वाहनांना प्रवेशच दिला जात नाही. महापालिका एकीकडे रोटरी, पझल पार्कींगसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणार आहे परंतु, समावेशक आरक्षणांतर्गत महापालिकेची सुमारे २८ वाहनतळे अद्याप ताब्यात नाहीत. सदर जागांचा ताबा महापालिकेला मिळाल्यास वाहनतळांच्या माध्यमातून महापालिकेला महसूलही प्राप्त होणार आहे. त्यामुळेच महापालिका आयुक्तांनी आता नगररचना विभागाकडून माहिती मागविली असून अशा प्रकरणांचा आढावा घेऊन संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.