मुकणे पाणीपुरवठा योजनेची स्थगिती उठविली

आदेश प्राप्त : अतिरिक्त बोजा पालिकेवर

नाशिक : महापालिकेमार्फत केंद्र शासनाच्या आर्थिक सहयोगातून राबविण्यात येणाऱ्या बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी मुकणे धरण पाणीपुरवठा योजनेवरील स्थगिती राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने काही अटी-शर्तींवर अखेर उठविली असून, अतिरिक्त खर्चाचा भार महापालिकेवर टाकतानाच निविदाप्रक्रियेमुळे महापालिकेचे कोणत्याही प्रकारे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याचे आदेश काढले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे मुकणे धरण पाणीपुरवठा योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुकणे धरणातून थेट पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदाप्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेबाबत आमदार बाळासाहेब सानप यांच्यासह काही नगरसेवकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या आदेशान्वये निविदाप्रक्रियेला दि. १८ मे २०१५ रोजी तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मूळ निविदांच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल करण्यात आल्याने महापालिकेचे नुकसान होणार आहे आणि निविदाप्रक्रिया राबविताना शासनाच्या नियमावलीचा भंग झाल्याची तक्रार आमदार बाळासाहेब सानप यांनी केली होती. याचबरोबर त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनीही काही तांत्रिक बाबींवर आक्षेप घेतले होते. त्यानुसार शासनाने तात्पुरती स्थगिती आदेश काढला होता. त्यानंतर मंत्रालयात दि. २६ मे आणि १० जून रोजी सुनावणीही झाली होती. आता राज्य शासनाने काही अटी-शर्तींवर सदर स्थगिती उठविली आहे. स्थगिती आदेशात म्हटले आहे, शहरास पाणीपुरवठा करण्यासाठी नाशिक महापालिकेच्या योजनेत बदल करून केंद्र शासनाने २६१.१७ कोटीऐवजी २२०.३७ कोटी खर्चाच्या योजनेस मंजुरी दिल्यानंतर कार्यवाही करण्यात यावी. शासनाने मंजुरी दिलेल्या खर्चाव्यतिरिक्त अतिरिक्त ४०.१० कोटी खर्चाची जबाबदारी नाशिक महापालिकेची राहणार आहे. तसेच निविदाप्रक्रियाबाबतची विहित कार्यपद्धती, सी.व्ही.सी.च्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन प्री-क्वॉलिफिकेशन निविदा प्रसिद्धी व निविदा अंतिमीकरण, यामध्ये प्रशासकीय अनियमितता अथवा तांत्रिक अनियमितता झाल्या नाहीत, याची खातरजमा महापालिका प्रशासन व निविदा समितीने केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. दरम्यान, या निविदाप्रक्रियेमुळे महापालिकेचे कोणत्याही प्रकारे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याबाबतही महापालिका प्रशासन व निविदा समितीने योग्य ती दक्षता घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता निविदाप्रक्रिया राबविताना प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)