नाशिक : नगर भूमापन विभागाच्यामार्फत मौजे नाशिक शिवारातील द्वारका परिसरातील शेकडो मिळकतधारकांना मालमत्ता विवादास्पद असल्याचे दावे करीत आणि त्यामुळेच कागदपत्रे सादर करण्याच्या शेकडो नोटिसा बजावण्यात आल्याने परिसरातील नागरिक हवालदिल झाले आहेत. विशेष म्हणजे ४ फेब्रुवारीस कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत देण्यात आली असून इतक्या कमी वेळात कागदपत्रे कशी काय सादर करायची याबाबत नागरिकांना चिंता आहे. शहरात नगर भूमापन विभागाच्यावतीने विविध भागातील मिळकतींची मोजणी केली जाते. बहुधा त्यासाठी ही कार्यवाही असावी. तथापि, त्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी आणि स्वीकारलेली नोटिसांची कार्यपध्दती म्हणजे या विभागाच्या अंधाधुंद कारभाराचा नमुना ठरला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून द्वारका परिसरातील नागरिकांना नोटिसा बजावण्यास प्रारंभ झाला आहे. मात्र, त्यासाठी फिरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे कोणत्याही प्रकारची मिळकतदारांची माहिती नाही की कागदपत्रे नाहीत. एखाद्या कॉलनीत अथवा वस्तीत शिरून हा बंगला कोणाचा असे विचारायचे आणि त्यावर त्या व्यक्तीचे नाव टाकून नोटीस बजावायची असा प्रकार सुरू आहे. ज्या मिळकतधारकांकडून कागदपत्रे मागवायची आहे, त्यांची नावे माहिती नाही की त्यांच्या मिळकतीचा कोणताही कागद कर्मचाऱ्यांकडे नाही. केवळ नाव विचारून नोटीस देण्याच प्रकार सुरू आहे. त्यातही कोणी दहा प्रश्न विचारले तर नोटीस न देताच हेच कर्मचारी निघून जातात.
विशेष म्हणजे या नोटिसांमधील मजकुरामुळे परिसरात गोंधळाचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम२०(२) खालील चौकशी नियम २(१) (२) अन्वये आणि ज. म. अधिनियम कलम २२७ -२२८ अन्वये समन्स असे नमूद करून ज्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यात नमूद सर्व्हे नंबरमधील मिळकतीबाबत सरकारने/नगरपरिषदेने/ग्रामपंचायतीने मालकी हक्काबाबत सरकार/नगर परिषद/ग्रामपंचायत यांच्या विरूध्द मागणी केली आहे. श्री..... यांनी त्याचे मालकी हक्काबाबत सरकार/नपा/ग्रापं. यांच्या विरोधी मागणी केली आहे. म्हणजे सरकारने दावा केला आणि त्याआधारे नोटीस बजावली आहे. या सरकारी भाषेमुळे आपल्या जमिनीवर सरकारने दावा केला असून कोणी तरी या दाव्यास आक्षेप घेतला आहे. एवढाच अर्धबोध होत असल्याने नागरिकांत संभ्रमाचे वातावरण आहे.
इन्फो..
खुल्या भूखंडांविषयी तर आणखीन गोंधळ असून आजूबाजूच्या नागरिकांना हा प्लॉट कोणाचा विचारले जाते. वास्तविक खुल्या प्लॉटच्या मालकाने अनेक व्यवहार केले असतील परंतु त्याबाबत अनेकांना माहितीही नसेल त्यामुळे अशावेळी नागरिकांना विचारून नोटिसा बजावून काय होणार हा खरा प्रश्न आहे.
इन्फो..
नोटिसा बजावल्यानंतर अवघ्या आठ दिवसांत कागदपत्रांसह विवाद्य जागेच्या ठिकाणी किंवा माझ्या कार्यालयात उपस्थित रहावे असे नेाटीसीत नमूद करण्यात आले असून नागरिकाने जागेवरच थांबायचे की कार्यालयात जायचे याचा अर्थबोध होत नाही. त्यातच एकीकडे कोणती कागदपत्रे आणि पुरावे आणावे याचा नोटीसीत उल्लेख नाही. मात्र, नोटिसीच्या मागे शिक्का मारून सात बाराचा उतारा, खरेदी खत, बिनशेती आदेश,लेआऊट, बिल्डींग प्लॅन, कंप्लीशन सर्टीफिकेट या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. जुन्या मिळकतधारकांना या सर्व बाबी शोधणे किंवा मिळवणे सोपे नाही, त्यामुळेच गोंधळात आणखीनच भर पडली आहे.
....
फोटो... २७ नोटीस नावाने आर फोटोवर सेव्ह...त्यातील नाव आणि सर्वे नंबर ब्लर करावा