सारांशस्वच्छतेबाबत घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नाशिकचा नंबर देशात अकरावा तर राज्यात दुसरा आला ही बाब समस्त नाशिककरांसाठी आनंदाची व अभिमानाचीच आहे, कारण शहराच्या विकासाला गतिमान करण्यासाठी ती साहाय्यभूत ठरणार आहे; त्यामुळे या यशावर समाधानाची ढेकर न देता ते अबाधित राखतानाच त्यापुढील टप्पा गाठण्यासाठी प्रयत्न केले जाणे अपेक्षित आहेत.
केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास खात्यातर्फे केल्या गेलेल्या देशपातळीवरील स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेत दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये नाशिकचा नंबर राज्यात नवी मुंबईनंतर दुसरा येणे, हे तसे साधे यश नाही. कशातच उणे नसणारे पुणे व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा केंद्रातील मातब्बर मंत्री नितीन गडकरी यांचे नेतृत्व लाभलेले नागपूर या शहरांपेक्षा नाशिक पुढे राहिले ही यातील लक्षणीय बाब ठरावी. स्थानिक प्रशासनाचे प्रामाणिक प्रयत्न असले आणि त्याला नागरिकांची साथ लाभली, तर खमके नेतृत्व असो अगर नसो; यशाला गवसणी घालता येते हेच यातून लक्षात यावे. राज्यातील इतरही शहरांनी गेल्या वर्षापेक्षा यंदा चांगली प्रगती केली आहे; पण आपण म्हणजे नाशिकने ६७व्या नंबरवरून थेट ११ वर हनुमानउडी घेतली, हे नजरेत भरणारेच म्हणायला हवे.
कोणत्याही शहराचे स्मार्टपण हे तेथील मोठे प्रकल्प किंवा केवळ चकाचक इमारतींवर ठरत नसते, त्यासाठी तेथील स्वच्छतेचा घटक अधिक महत्त्वाचा ठरत असतो. स्वच्छतेतूनच सुंदरतेकडचा प्रवास घडून येतो, शिवाय त्यातूनच आरोग्यही राखले जाते. पायाभूत सोयीसुविधा, हवामान, स्वच्छता, दळणवळणाची व्यवस्था आदीतून शहरांचा स्मार्टपणा प्रत्ययास येतो. तेव्हा अन्य बाबतीत अलीकडच्या काळात घडून आलेला विकास किंवा निसर्गदत्त लाभलेली पर्यावरणीय आल्हादकतेची देणगी आणि त्यातच स्वच्छतेच्या बाबतीतही केंद्र शासनाची लाभून गेलेली मोहर पाहता, शहराच्या विकासाची कवाडे उघडण्यास यामुळे निश्चितच मदत होण्याची अपेक्षा बळावून गेली आहे. अर्थातच शहराचा विकास म्हणजे प्रत्येक घटकाला त्यातून मिळणारी संधी, हे गणित लक्षात घेता याकडे सकारात्मकतेने पाहता यावे.चार वर्षांपूर्वी जेव्हा अशा सर्वेक्षणाला प्रारंभ झाला होता तेव्हा नाशिक १५१ क्रमांकावर होते. तेथपासून ते येथपर्यंतचा हा प्रवास महापालिका प्रशासनाच्या सातत्यपूर्वक परिश्रमाचा परिपाक आहे. ओला व सुका कचºयाचे विलगीकरण, नियमित धावणाºया घंटागाड्या, कचºयावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प, मलजलापासून वीजनिर्मिती आदी बाबी पाहण्यासाठी देशातील अन्य महापालिकांची शिष्टमंडळे आपल्याकडे येऊन जातात. तेव्हा घंटागाडीबाबत अधूनमधून कितीही तक्रारी होत असल्या तरी, या चांगल्या कामकाजालाही यानिमित्ताने दाद द्यायलाच हवी. कारण शहरातील स्वच्छता बघायला केंद्रीय पथक आले त्याच दिवशी रांगोळी वगैरे घालून स्वच्छतेचा देखावा केल्याने हे यश लाभलेले नाही, तर स्वच्छतेत सातत्य ठेवले गेल्यानेच ते शक्य झाले आहे हे नाकारता येऊ नये.
महत्त्वाचे म्हणजे शहर स्वच्छतेच्या या मोहिमेत प्रशासनाला नाशिककरांचाही मोठा सहभाग लाभला. शेजारच्या रिकाम्या प्लॉटमध्ये कचºयाच्या पिशव्या फेकून देणारे महाभागही अजून आहेत हे खरे; परंतु सुमारे पंधरा हजारांहून अधिक नागरिकांनी घरच्या घरीच कचºयाची विल्हेवाट लावली त्यामुळेही शहर स्वच्छ राहण्यात मदत घडून आली हेदेखील तितकेच खरे. तेव्हा यापुढे यातील सातत्य राखले जाणे गरजेचे आहे तसेच काही बाबतीत ज्या उणिवा राहून गेल्याचे निदर्शनास आले आहे त्याकडे लक्ष पुरवून आता आणखी पुढे कसे जाता येईल, याचा विचार केला गेल्यास देशात टॉप फाईव्हमध्ये जाणे अवघड नाही.
‘हा’ भोपळा फोडला जाणे गरजेचे...
शहरात ठिकठिकाणी होणाºया बांधकामांच्या निरूपयोगी साहित्याची, डेब्रिजची विल्हेवाटयोग्यरीत्या होत नाही म्हणून या निकषात नाशिकला शून्य मार्क मिळाले आहेत. तेव्हा आगामीकाळात या साहित्यापासून पेव्हर ब्लॉक बनवण्यासारखे पुनर्प्रक्रिया उद्योग उभारून किंवा अशाडेब्रिजचा लॅण्ड फिलिंगसाठी वापर करून हा मुद्दा निकाली काढता येणारा आहे. अर्थात त्यासाठी महापालिकेने निविदाही मागविलेल्या असल्याने आगामी काळात या बाबतीत प्रगती दिसून येणे अपेक्षित आहे.