नोकरदारांप्रमाणे विद्यार्थ्यांनाही बायोमेट्रिक हजेरी

महाराष्ट्र राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील (विज्ञान शाखा) विद्यार्थी नियमित वर्गांना उपस्थित न राहता फक्त प्रात्यक्षिक वर्गाला उपस्थित राहतात व नियमित वर्गाऐवजी कोचिंग क्लासमध्ये उपस्थित राहतात. तसेच अनेक महाविद्यालयांनी यासाठी खासगी शिकवणी वर्गांसोबत सामंजस्य करारही केले आहेत.

नाशिक : महाराष्ट्र राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील (विज्ञान शाखा) विद्यार्थी नियमित वर्गांना उपस्थित न राहता फक्त प्रात्यक्षिक वर्गाला उपस्थित राहतात व नियमित वर्गाऐवजी कोचिंग क्लासमध्ये उपस्थित राहतात. तसेच अनेक महाविद्यालयांनी यासाठी खासगी शिकवणी वर्गांसोबत सामंजस्य करारही केले आहेत. या प्रकाराची सरकारने गंभीर दखल घेत कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ४ एप्रिल रोजी दादर येथील दहावीच्या नवीन अभ्यासक्रमासंदर्भातील चर्चासत्रात अशा प्रकारे बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी पद्धत राबविण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी शालेय शिक्षण व क्र ीडा विभागाने शुक्रवारी (दि. १५) शासननिर्णय जाहीर केला असून, पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक व औरंगाबाद या पाच विभागांमध्ये बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे नाशिकमधील विज्ञान शाखेचा अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार असून, महाविद्यालयांशी सामंजस्य कराराद्वारे खासगी कोचिंग क्लास चालविणाºयांनाही वेळापत्रकाचे फेरनियोजन करावे लागणार आहे. राज्यातील विज्ञान शाखा असलेल्या खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित व स्वयंअर्थसहायित कनिष्ठ महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशा प्रकारची हजेरी प्रणाली सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री कनिष्ठ महाविद्यालयांनी शासननिर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत उपलब्ध करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 
माध्यमिक शिक्षण निरीक्षकांनी त्यांच्या भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांत बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीची तपासणी करून यासंदर्भातील अहवाल शासनाला सादर करण्यासोबतच संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांना वेळोवेळी आकस्मिक भेट देऊन बायोमेट्रिक उपस्थितीचा आढावा घेण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.