आत्महत्या थांबविण्यासाठी निर्यातबंदी कायमस्वरुपी उठवा

शेतकऱ्यांवरील कर्ज हे सरकारचे पाप असून, शासनकर्ते भांडवलदार उद्योजकांचे हित साधण्यासाठी शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधने लादून शेतीमालाचे भाव पाडत असल्याने दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. सरकारने शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधने पूर्णपणे उठवली, तर आठवडाभरात देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील असे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते तथा महाराष्ट्र राज्य शेतकरी सुकाणू समितीचे समन्वयक रघुनाथ पाटील यांनी केले आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांवरील कर्ज हे सरकारचे पापरघुनाथ पाटील यांची सरकारवर टिका शेतकरी सूकाणू समितीने साधला शेतकऱ्यांशी संवाद

नाशिक : शेतकऱ्यांवरील कर्ज हे सरकारचे पाप असून, शासनकर्ते भांडवलदार उद्योजकांचे हित साधण्यासाठी शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधने लादून शेतीमालाचे भाव पाडत असल्याने दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. सरकारने शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधने पूर्णपणे उठवली, तर आठवडाभरात देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील असे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते तथा महाराष्ट्र राज्य शेतकरी सुकाणू समितीचे समन्वयक रघुनाथ पाटील यांनी केले आहे.सांगलीतून 23 मार्च रोजी सुरू झालेली शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीची हुतात्मा अभिवादन शेतकरी जागर यात्रा रविवारी (दि. 1) नाशिकमध्ये दाखल झाली. यावेळी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतक:यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. रघुनाथ पाटील म्हणाले, भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी शहीद भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांच्यासारख्या क्रांतिकारकांनी प्राणांचे बलिदान दिले. परंतु त्याच भारत देशात आज सरकारच्या प्रतिकूल धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागत आहे. या देशातील शहिदांचे बलिदान व्यर्थ ठरू नये यासाठी शेतकऱ्यांनी एकजूट करून सरकारविरोधातील लढा आणखी तीव्र करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत डगमगून न जाता आत्महत्या करू नये, तर सरकारचा प्रतिरोध करण्यासाठी सज्ज होण्याचे आवाहनही पाटील यांनी यावेळी केले. तत्पर्वी, नाशिक जिल्ह्यात दाखल झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सुकाणू समिती सदस्यांसह नाशिक जिल्हा सुकाणू समितीने हुतात्मा स्मारक येथे शहिदांना अभिवादन केले. त्यानंतर हुतात्मा अभिवादन शेतकरी जागर यात्रा नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पोहोचल्यानंतर येथे शेतकरी संवाद सभा पार पडली. यावेळी सुशीला मोराळे, रामदेव गावडे, भास्कर शिंदे, नामदेव बोराडे, दामोदर पागेरे आदींनीही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक राजू देसले यांनी केले. सूत्रसंचालन तुषार जगताप यांनी केले.राज्याने प्रस्तावित केलेल्या किमान समर्थन मूल्यात कपात करून केंद्र सरकारकडून किमान समर्थन मूल्य दिले जाते. त्यानुसार गेल्या 30 ते 40 वर्षात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सरकारकरडे पाच लाख कोटी रुपयांचे घेणो आहे, तर सरकाने शेतकयांचे सर्व प्रकारचे क जर्माफ केले तरी केवळ एक लाख कोटी रुपयेच लागणार आहे. असे केले तरी शेतकऱ्यांचेच चार लाख कोटी रुपये सरकारकडे घेणो आहे. त्यामुळे शेतक:यांनी कोणत्याही बँकांचे कजर्फेड करून नये, तसेच वीज बीलही भरू नये असे. उलट वसुली अधिका:यांचा प्रतिरोध करावा - शिवाजी नांदखिले, समन्वयक, सुकाणू समिती