पाणी, कांदाप्रश्नी शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको

शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी : सुरेगाव रस्त्यावर दीड तास वाहतूक ठप्प

येवला : कांद्याला दोन हजार प्रतिक्विंटल हमीभाव देण्यात यावा, जलयुक्त शिवाराची कामे तातडीने सुरू करावी, पिण्याच्या पाण्याची पुरेशा प्रमाणात व्यवस्था करावी यासह विविध मागण्यांसाठी सुरेगाव रस्ता येथे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांसह ग्रामस्थांनी शासनाचा निषेध करीत, अच्छे दिन कब आणेवाले है... अशी विचारणा करीत शासनावर थेट तोफ डागत गुरुवारी (दि. २६ मे) सकाळी साडेनऊ वाजता नाशिक - औरंगाबाद महामार्गावर सुरेगाव येथे ग्रामस्थांनी सुमारे दीड तास रास्ता रोको केला. यामुळे नाशिक - औरंगाबाद रस्त्यावर वाहतूक खोळंबली.
सामाजिक कार्यकर्ते शिवसैनिक बाबासाहेब डमाळे यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी आंदोलन केले. तहसीलदार अगोदरच रास्ता रोको आंदोलनस्थळी पोहोचले होते. त्यांनी ग्रामस्थांसह सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे अनुदान आणि पाणी टॅँकर का वेळेवर पोहोचत नाही या संदर्भात चौकशी करण्याचे आश्वासन देऊन आपली कांदा भाव व अन्य मागण्यांबाबतची संवेदना शासनापर्यंत पोहोचवतो असे सांगितले. या निवेदनाची प्रत तहसीलदार शरद मंडलिक यांना आंदोलनकर्त्यांनी दिली.
गुरु वारी सकाळी साडेनऊ वाजता सुरेगावचे ग्रामस्थ गावानजीक असणाऱ्या नाशिक - औरंगाबाद रस्त्यावर आले. रस्त्यावर ठाण मांडून बसले. शासनाच्या निषेधाच्या घोषणा द्यायला सुरुवात केली. आंदोलनकर्त्यांनी भाषणास सुरुवात केली. आंदोलनाचे नेते बाबासाहेब डमाळे, अमोल सोनवणे, रावसाहेब मगर, वाल्मीक मगर, कचरू चव्हाण, नारायण चव्हाण, राजेंद्र ढमाले, भरत बोंबले, बाबासाहेब काले, बापूसाहेब दाभाडे, श्रीरंग गायके यांनी जोरदार भाषणबाजी करीत सरकारच्या निष्क्रिय दुष्काळी धोरणाबाबत टीका केली. या भाषणाच्या सुरात ग्रामस्थांनी पिण्यासाठी पाणी टँँकर, कांदाप्रश्न, दुष्काळी भागात अनुदान देण्याबाबत केला जाणारा दुजाभाव जलयुक्त शिवाराच्या धोरणावरही टीका केली. कांद्याला दोन हजार रुपये हमीभाव मिळावा. तालुक्याच्या पूर्व भागात सुरेगाव, खामगाव, देवठाण, भायखेडा, देवळाणे, गवंडगाव, पिंपळखुटे बुदू्रक, पिंपळखुटे खुर्द, आडसुरेगाव या गावांना पालखेडचे पाणी मिळत नाही. त्या गावांना महात्मा फुले जलयुक्त शिवार अभियानात समाविष्ट करावे. जनावरांना चारा नाही तरीही या भागात शासनाने एकाही चार छावणी सुरू केलेली नाही. सुपीक भागात गाळ काढण्याचे काम प्रशासनाने केले. पण दुष्काळी पूर्व भागात मात्र, एकाही ठिकाणी गाळ काढण्यासाठी प्रशासनाने आर्थिक मदत केली नाही. पूर्वभागात सुमारे ५० हजार शेतकरी आहेत. त्यापैकी केवळ २३०० शेतकऱ्यांना दुष्काळी अनुदान दिले. अनुदानाबाबत उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात असा आरोपही केला. पाणी टँँकर वेळेवर येत नाही. पाणी वाटपावर नियंत्रण नसल्याचे वक्त्यांनी सांगितले. पाणीचोरी थांबवण्याचे आवाहन केले. (वार्ताहर)