नायब तहसीलदारांच्या राज्यभर बदल्या

विदर्भाचा अनुशेष भरण्याचा फंडा : महसूल संघटना आक्रमक

नाशिक : विदर्भात बदलून जाण्यासाठी अधिकारी नाखूष असल्याने तेथील अनुशेष भरून निघत नसल्याने आता तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांच्या राज्यात कोठेही बदल्या करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला असून, त्यासाठी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत बदल्या, नियुक्त्यांबाबत नियम प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. महसूल कर्मचारी संघटनेने शासनाच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शविला असून, तसे झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर तो मोठा अन्याय होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
महसूल विभागातील नायब तहसीलदार व तहसीलदार ही पदे त्यांच्या सेवा प्रवेश नियमानुसार राज्य स्तरावर बदलीपात्र नाहीत, यासंदर्भात राज्य सरकारने १९८९ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात नियम दिले असून, त्या संवर्गात नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची संबंधित विभागाच्या कोणत्याही भागात पदस्थापना, बदली किंवा प्रतिनियुक्ती होऊ शकेल असे नमूद करण्यात आलेले आहे. याचाच अर्थ तहसीलदार संवर्गातील नियुक्त्या, बदल्या या त्या त्या विभागामध्ये करणे अपेक्षित आहे, त्याचप्रमाणे तहसीलदार पदाला कनिष्ठ ठरत असलेले नायब तहसीलदारपदही विभागीय संवर्गातच आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून शासकीय अधिकारी विदर्भ, मराठवाड्यात बदलून जाण्यासाठी धजावत नसल्याने तेथे मोठ्या प्रमाणावर अनुशेष शिल्लक असून, तो भरून काढण्यासाठी शासनाने आपल्याच पूर्वीच्या निर्णयात बदल करून चक्राकार पद्धतीने राज्यात कोठेही बदली करण्याचा अधिकार शासन आपल्याकडे घेऊ पहात असल्याची टीका महसूल कर्मचारी संघटनेने केली आहे.  तहसीलदार, नायब तहसीलदारांच्या राज्यपातळीवर बदल्या करण्याच्या निर्णयामुळे सेवा ज्येष्ठतेचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार असून, त्यातून अन्यायाची भावना वाढीस लागण्याची भीती कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केली आहे. विशेष करून अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसीलदार पदावर पदोन्नती होणाऱ्यांवर याचा परिणाम होणार आहे. कारण सेवा निवृत्तीला अवघी काही वर्षे शिल्लक असताना नायब तहसीलदारपदी पदोन्नती झालेल्यांना आपल्या सेवा निवृत्तीच्या समीप कुटुंबाला सोडून विदर्भात सेवा बजवावी लागणार आहे. त्यामुळे अनेकांना आपल्या पदोन्नतीवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)