नाशिक- केंद्र सरकारनेनाशिक आणि नागपूरच्या मेट्रो सेवे करीता केलेल्या तरतूदीनंतर राज्य सरकार आपला वाटा देईल काय याबाबत शंका असली तरी यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. मेट्रो करीता राज्य सरकार आपला वाटा नक्कीच देईल असे त्यांनी आज नाशिकमध्ये सांगितलं.
नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजना आढावा बैठकीनंतर अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. गेल्या १ फेब्रुवारीस केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिक आणि नागपूरच्या मेट्रो सेवेसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात राज्य सरकारचा देखील वाटा असणार आहे. परंतु राज्य सरकार आर्थिक सहभाग देईल का, याबाबत शंका घेतली जात होती.
कोरोना महामारीच्या संकटामुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठी तुट आली आहे. मात्र त्यानंतरही मध्यममार्ग काढून जिल्ह्यांना विकासासाठी निधी दिला आहे. त्यासाठी लोकसंख्या आणि विकास यांचे सूत्र ठरवून निधी वाटप निश्चीती करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गतच नंदुरबार जिल्ह्याला १३० कोटी, जळगाव जिल्ह्याला ४०० कोटी, धुळे जिल्ह्याला २१० कोटी तर नाशिक जिल्ह्यासाठी ४७० कोटी रूपयांचा नियोजन निधी मंजुर करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. नाशिक जिल्ह्याला विविध शीर्षांखाली ८७० कोटी रूपयांचा निधी देताना नियोजन वाटपात समानता आणण्याचा प्रयत्न केल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान, शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मुक्ती योजना राबवली तसेच पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून शेतकऱ्यांना तीन लाख रूपयांचं कर्ज अवघे देान टक्के व्याजाने देण्यात आले असे सांगतानाच अजित पवार यांनी दिल्लीत कृषी कायद्यावरून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन थांबविण्यासाठी केंद्र शासनाने त्वरीत हस्तक्षेप करावा, त्याच बरोबर मार्ग काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी दोन पावलं मागे घ्यावीत असं आवाहनही पवार यांनी केले.