राज्य शासनाने महापालिकांना भरला दम, स्वीकार नाही तर मदतीस पात्र नाही

नागरी वाहतूक धोरण : संपूर्ण राज्यातील महानगरांसाठी धोरणाचा मसुदा तयार

ठळक मुद्देशासनाच्या या दमबाजीला विरोधकांकडून येत्या महासभेत उत्तर दिले जाणार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर देत खासगी वाहनांना प्रतिबंध घालण्याची सूचना

नाशिक - शाश्वत वाहतूक नियोजनाचा स्वीकार करणारी शहरेच फक्त मदतीस पात्र असतील, असा दमच राज्य शासनाने महापालिकांना भरला आहे. राज्य शासनाने नागरी वाहतूक धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून त्याचे सादरीकरण नाशिक महापालिकेत आयुक्तांच्या सभागृहात आयटीडीपी संस्थेने केले त्यावेळी प्रतिनिधींनी ह्या गोष्टीची जाणीव मनपा पदाधिका-यांना करून दिली. शासनाच्या या दमबाजीला विरोधकांकडून येत्या महासभेत उत्तर दिले जाणार आहे.
राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यातील महानगरांसाठी नागरी वाहतूक धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्याची माहिती देण्यासाठी शासनाकडून आयटीडीपी या संस्थेचे तांत्रिक साहाय्य घेतले जात आहे. त्यानुसार, शुक्रवारी (दि.२) महापालिकेत पदाधिका-यांपुढे मसुद्याचे सादरीकरण झाले. यावेळी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर देत खासगी वाहनांना प्रतिबंध घालण्याची सूचना करण्यात आली. खासगी वाहनांच्या फायद्याच्या प्रकल्पांना मदत न करण्याचा सल्लाही देण्यात आला तसेच फक्त शाश्वत वाहतूक नियोजनाचा स्वीकार करणारे शहरेच मदतीस पात्र ठरतील, असे सांगत एकप्रकारे महापालिकांना दमच भरला आहे. पॉवर पार्इंट सादरीकरणाच्या शेवटी ही दमबाजी तळटीपच्या माध्यमातून करण्यात आल्यानंतर त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण उपस्थित शासनाचे अधिकारी व आयटीडीपी संस्थेचे प्रतिनिधी देऊ शकले नाही. दरम्यान, शासनाच्या या दमबाजीचे पडसाद येत्या महासभेत उमटण्याची शक्यता असून विरोधकांकडून त्याबाबतचा जाब विचारला जाणार आहे.
शासन लोकांचे की ठराविक लॉबीचे
शासन अशा प्रकारची दमबाजी करत असेल तर नेमके शासन लोकांचे आहे की ठराविक लोकांच्या लॉबीचे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लोकशाहीत अशी भाषा चालत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अशा प्रकारची सक्ती करता येणार नाही. कुठल्याही धोरणावर विचार करण्यासाठी पुरेसा अवधी दिला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुविधा पुरविणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. त्यामुळे या दमबाजीविरोधात महासभेत आवाज उठविला जाईल.
- अजय बोरस्ते, विरोधीपक्षनेता, मनपा