स्वच्छ शहर अभियानात नाशिक महापालिकेचे तारे जमीं पर !

संजय पाठक, नाशिक : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ शहर अभियानाअंतर्गत महापालिकेने केलेले स्वयंमुल्यमापन अखेरीस केंद्रीय पथकाकडून नाकारले गेले आहे. महापालिकेने ...

ठळक मुद्देव्यवस्थापनातील त्रुटी उघडमानांकनच सर्व नाही, स्पर्धेतील दोषही स्पष्ट

संजय पाठक, नाशिक : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ शहर अभियानाअंतर्गत महापालिकेने केलेले स्वयंमुल्यमापन अखेरीस केंद्रीय पथकाकडून नाकारले गेले आहे. महापालिकेने स्वत:ला तीन तारे म्हणजे स्टार दिले होते. परंतु
पथकाने मात्र प्रत्यक्ष पाहणी अंती ते एक तारा देऊन महापालिकेला जमिनीवर आणले आहे महापालिकेच्या सेवेतील काही त्रुटी यानिमित्ताने उघड झाल्या आहे. मात्र, वास्तववादी विचार केला तर अशाप्रकारचे मुल्यमापन हाच उत्तम
सेवेचा आधार असावा का, आणि स्पर्धेत नंबर यावा यासाठीच चांगली सेवा द्यावी काय, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
केंद्रशासनाने शहर स्वच्छ ठेवावीत हा उदात्त हेतु मानून देशपातळीवर स्पर्धा सुरू केली. यात सहभागी होणाऱ्या शहरांचे निकष सतत बदलत गेले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी स्पर्धा झाली त्यात अवघे शंभर दीडशे शहरे होती, मात्र नंतर ती वाढत अगदी साडे चार हजारावर गेली आहे. त्यात एखाद्या शहराची लोकसंख्या आणि भौगोलिक स्थिती, तेथील नियम पालन करणा-या समुहाची संस्कृती अन्य सर्वच वेगवेगळी परिस्थती आहे. अगदी महाराष्टÑातील शहरांचा विचार
केले तर अ वर्गाची मुंबई असो आणि नाशिक सारखी ब वर्ग असो तर आणि ड वर्ग महापालिका असो सर्वच शहरांचा गाभा वेगळा आहे. नवी मुंबईसारखे नियोजन बध्द विकसीत केलेले शहर हा आणखीनच वेगळा भाग आहे. सर्वांनाच एका मापाच्या तराजूत तोलले जात आहेत. कोणत्याही सेवेसाठी एक बेंचमार्क असावा, किमान त्या सेवेची पातळी राखली गेली पाहिजे या स्पर्धांमागील उद्देश असला तरी सर्वच महापालिकांची सामाजिक, आर्थिक, परस्थिती, साक्षरता आणि सजगता सारख्या नसतात. त्यामुळे स्पर्धा मुळात कोणाशी कोण करते याचाही विचार झाला पाहिजे. स्वच्छ शहर सर्वेक्षण स्पर्धेत आधी एकदाच डिसेंबर- जानेवारीत देशपातळीवर शहरांची पाहणी करून निकाल घोषीत केला जात. त्यात आता बदल करून वर्षभर दर तीन महिन्यांनी मुल्यमापन केले जाते, ही चांगली सुधारणा आहे. अन्यथा एकमहिना शहर स्वच्छ नंतर मात्र परिस्थिती जैसे थे होत असे. मात्र, त्यातील वेगळे दोष देखील आता उघड झाले आहेत. गेल्या वर्षभर नाशिक महापालिकेचा क्रमांक पहिल्या दहात होता. मात्र, नंतर जानेवारीत स्वयंमुल्यमापनात महापालिकेने स्वत:ला तीन तारे दिले. मात्र, त्याचवेळी पंचवटी आणि सिडको या दोन विभागात घंटागाडी ठेकेदारीचा प्रश्न उभा राहीला. बांधकामाचे मलबे आणि अन्य साहित्य हटविण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही असे दोन ते तीन
मुद्दे महापालिकेला मारक ठरले असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तथापि, धुळे आणि जळगाव या दोन ड वर्गात मग त्यापेक्षा उत्तम सेवा आहेत, काय याचे वास्तव मुल्यमापन केले गेले का याचाही विचार व्हावा. मुळात स्पर्धा ही स्पर्धा आहे. प्रत्यक्षात ही सेवाही निरंतर आणि गुणवत्तेनुसारच नागरीकांना मिळाली पाहिजे. केंद्रशासनाच्या एका
निकषानुसार नाशिक शहर हागणदारीमुक्त घोषीत करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात तशी स्थिती आहे, काय? राज्यात तत्कालीन ग्राम विकास मंत्री (स्व.) आर. आर आबा यांनी ग्राम स्वच्छता अभियान राबविले होते त्यातून गावागावात सुधारणा झाली आणि गावांमधील स्पीरीट देखील वाढले. शहरात असा प्रयोग होणे सोपे नाही. बहुतांशी शहरात स्थलांतरीत कष्टकरी तर असताचच परंतु पुण्या-मुंबईपाठोपाठ नाशिकही कॉस्मोपॉलीटीयन होत आहे अशावेळी सर्वांना सजग राहून गावांसारखे स्पिरीट निर्माण करणे सोपे नाही. त्यामुळे स्पर्धेतील गुणांकन- मानांकन हा वेगळा विषय परंतु सेवा कशा मिळतात आणि स्थानिक नागरीक खरोखरीच समाधानी आहेत, काय याबाबत देखील विचार झाला पाहिजे.