जिल्ह्यातील खडी क्रशर थकबाकीपोटी बंद

२२ कोटींची थकबाकी : दर आकारणीवरून तिढा

 नाशिक : खाणीतून दगडाचे उत्खननावर गेल्या दोन वर्षांपासून रॉयल्टी (स्वामित्वधन) भरणाऱ्या क्रशरचालकांनी वापरलेल्या वीज युनिटच्या आधारे रॉयल्टी भरावी, असा आग्रह धरीत जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सुमारे सव्वाशे क्रशरचालकांकडे २२ कोटींची थकबाकी काढली; परंतु ही थकबाकी भरण्यास क्रशरचालकांनी नकार दिल्याने प्रशासनाने क्रशर बंद करण्याचे आदेश काढले आहेत.
जिल्ह्यातील बांधकाम व्यवसाय अगोदरच मंदीच्या तडाख्यात सापडलेला असताना, आता क्रशरही बेमुदत बंद झाल्यामुळे खडीची टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यात नाशिक व मालेगाव या तालुक्यांत सर्वाधिक दगड खाणी व क्रशरची संख्या असून, यापूर्वी काही क्रशरचालकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे रॉयल्टीची रक्कम भरून दगडाचे उत्खनन व त्यानंतर खडीचे क्रशर करण्याच्या (पान ७ वर)

रीतसर अनुमत्या घेतल्या आहेत. परंतु आता प्रशासनाने उत्खननाऐवजी क्रशर करताना वापरल्या जाणाऱ्या वीज युनिटच्या आधारे रॉयल्टी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
साधारणत: १९ युनिट वीज वापरावर एक ब्रास खडी तयार होत असल्याचा आधार मानून प्रशासनाने सर्व क्रशरचालकांची वीज देयके गोळा केली व त्यापोटी सरासरी प्रत्येकाकडे पन्नास लाख ते एक कोटी रुपयांची थकबाकी काढली आहे. जिल्ह्णातील क्रशरचालकांची संख्या व त्यांनी वापरलेली वीज याचा ताळमेळ पाहता, साधारणत: २२ कोटी रुपयांची थकबाकी शासकीय दप्तरात दिसत आहे.
ही थकबाकी भरण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पंधरा दिवसांपूर्वीच क्रशरचालकांना नोटिसा देऊन आवाहन केले होते; परंतु त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. प्रशासनाने रॉयल्टी आकारण्याबाबत वीज युनिटचा घेतलेला आधार क्रशरचालकांनी अमान्य करून साधारणत: ३० ते ३५ युनिट वीज एका ब्रास खडी क्रशरसाठी लागत असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पैसे भरण्यासाठी दिलेली नोटिसीची मुदत टळून गेल्याने अखेर सर्व क्रशर बंद करण्याचे आदेश बजावण्यात आले आहेत.