लोकप्रतिनिधींच्या अट्टाहासामुळे क्रीडा शिष्यवृत्ती रखडणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नाशिक- महापालिकेच्या वतीने राष्ट्रीय, आंंतरराष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धेत यश मिळवणाऱ्या क्रीडापटूंना महापौर क्रीडा शिष्यवृत्ती देण्याची योजना लोकप्रतिनिधींच्या सहभाग करण्याच्या महासभेच्या आदेशामुळे पुन्हा एकदा रखडण्याची शक्यता आहे. क्रीडापटूंना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी जी छाननी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे, तीचे नियमानुसार अध्यक्ष समाज कल्याण विभागाचे उपआयुक्त आहेत. आता महापौर या समितीत त्यांच्या हाताखाली सदस्य म्हणून कसे काय काम करू शकतील अशी शंका असून, त्यामुळेच पुन्हा एकदा काम रखडण्याची शक्यता आली आहे.

नाशिक महापालिकेच्या वतीने शहरातील क्रीडापटूंना शिष्यवृत्ती देण्याची येाजना आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार योजना तयार करण्यात आली आहे. नाशिक महापालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या आणि राज्य, राष्ट्र तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रथम, व्दितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावणाऱ्या खेळांडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही समिती तयार करण्यात आली आहे. यात येणाऱ्या अर्जांची छाननी करून पात्र खेळाडू निवडण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या समाज कल्याण विभागाने महासभेत सादर केला होता. या छाननी समितीच्या अध्यक्षपदी उपआयुक्त समाज कल्याण असतील तर मनपाचे क्रीडा अधिकारी हे सचिव असतील. खेळाडूंचे प्रमाणपत्र तपासण्यासाठी विशेष सदस्य म्हणून जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर उपमुख्य वित्त व लेखाधिकारी आणि उपमुख्यलेखापरीक्षक हे समिती सदस्य असतील असा प्रस्ताव होता. गेल्या १९ जानेवारी झालेल्या महासभेत यासंदर्भात चर्चा होत असताना एका नगरसेवकाने समितीत एकही लोकप्रतिनिधी नाही म्हणून आक्षेप घेताना या समितीत महापौरांना पदसिध्द सदस्य म्हणून घ्यावे अशी सूचना मांडली तरी दुसरीकडे महापौरांनी या समितीत सर्वच गटनेत्यांचा समावेश करण्याची घोषणा केली.

मुळात अशाच प्रकारे यापूर्वी शासकीय नियमानुसार असलेल्या समितीत देखील अशाच प्रकारे लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु त्यातदेखील असाच पेच निर्माण झाला. त्यामुळे समिती रद्द करून नव्याने ठराव करण्यात आला. आता पुन्हा हाच प्रकार घडल्याने आता पुन्हा छाननी समिती अडचणीत आली आहे असे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. इन्फो.. प्रत्येक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींची गरज आहे का?

क्रीडा शिष्यवृत्तीची नियमावली अत्यंत सुस्पष्ट आहे. भारतीय ऑलम्पिक, पॅरा ऑलम्पिक समितीची मान्यता असलेल्या क्रीडा प्रकारात प्रथम, व्दितीय आणि तृतीय क्रमांकाचे यश मिळवणाऱ्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळणार आहे आणि त्यासाठी देखील क्रीडापटूंना अर्ज करावे लागणार आहेत. या क्रीडापटूंचे खेळ आणि प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्यासाठी शासनाच्या जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली असताना त्यात लोकप्रतिनिधींची गरज काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.