नाशिक- कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी सध्या आरोग्य नियमांचे उल्लंघन न करणाऱ्यांच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असून त्यातून मिळणारा निधी हा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटूंबियांच्या उपचारासाठी खर्च करावा अशी मागणी म्युनिसीपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
म्युनिसीपल कर्मचारी सेनेने यासंदर्भात आयुक्त कैलास जाधव यांना निवेदन दिले आहे. शहरात सध्या कोरेाना संसर्ग वाढत असून नागरीक आराेग्य नियमांचे उल्लंघन करताना आढळत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने मास्क न लावणाऱ्या आणि सार्वजनिक थुंकणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी साथरोग प्रतिबंधात्मक कायद्याच्या अनुसार दंडात्मक कारवाईचे अधिकार महापालिकेचे स्वच्छता निरीक्षक, विभागीय स्वच्छता निरीक्षक आणि अन्य अधिकारी वर्गाला दिले आहेत. त्याच प्रमाणे महसूल विभाग आणि पोलीसांना देखील अधिकार दिले आहेत. आदेशातच पेालीस आयुक्त कैलास जाधव यांनी पोलीसांनी वसुल केलेला दंड पेालीस कल्याण निधीत वापरण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, नाशिक महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी वसुल केलेला दंड मात्र मनपा कर्मचाऱ्यांसाठी वापरण्याची तरतूद केलेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर म्युनिसीपल कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष प्रविण तिदमे आणि सरचिटणीस राजेंद्र मोरे यांनी ही मागणी केली आहे.
कोरोनाच्या विरोधात लढताना नाशिक महापालिकेच्या कर्मचारी स्वत: बाधीत होत आहेत. तसेच त्यांचे कुटूंबिय देखील बाधीत होत आहेत. त्यांच्या उपचारावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत अनेकांकडे पुरेशी रक्कम खर्च करण्यास नसल्याने त्यांने हाल होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर म्युनिसीपल कर्मचारी सेनेने ही मागणी केली आहे.
महापालिकेच्या घन कचरा विभागातील एका ४३ वर्षीय कर्मचाऱ्याला कोरोना संसर्ग झाल्यानंतर केवळ व्हेंटीलेटर बेड न मिळाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. त्यापार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऑक्सीजन किंवा व्हेंटीलेटर बेड राखीव ठेवावे अशी मागणीही म्युनिसीपल कर्मचारी सेनेने केली आहे.